✅ सीधा जवाब: अपनी ग्राम पंचायत का हिसाब egramswaraj.gov.in पर बिना लॉगिन देखा जा सकता है। Reports → Accounting (लेखांकन) → All India Report → State wise Expenditure Report, फिर राजस्थान, ज़िला, ब्लॉक और पंचायत चुनें। महीने-दर-महीने आया पैसा और खर्च दिखेगा। मंज़ूर कामों की रकम और स्थिति Planning वाले हिस्से में है।

जयपुर ज़िले के फागी ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत के पास वित्त वर्ष 2025-26 में कुल ₹96.09 लाख थे: साल की शुरुआत में बचे ₹51.94 लाख और साल भर में आए ₹44.15 लाख। इसी साल पोर्टल पर ₹41.67 लाख का भुगतान दर्ज है। यह आंकड़ा किसी अंदाज़े से नहीं, केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के eGramSwaraj पोर्टल की उस रिपोर्ट से है जो कोई भी खोल सकता है। आपकी पंचायत का हिसाब भी वहीं है।

वीडियो: अपनी पंचायत का हिसाब, फोन पर

फोन पर अपनी पंचायत का हिसाब: 6 कदम

  1. फोन के ब्राउज़र में egramswaraj.gov.in खोलें। साइट अंग्रेज़ी में खुलती है; ऊपर की भाषा सूची से हिंदी चुन सकते हैं (यह मशीन से किया गया अनुवाद है)।
  2. नीचे Reports (हिंदी में "रिपोर्ट") वाले हिस्से में Accounting ("लेखांकन") दबाएं।
  3. All India Report खोलें। साल के टैब में सबसे पहले चालू साल (2026-2027) आता है; पूरे साल का हिसाब देखना हो तो 2025-2026 चुनें।
  4. उस साल में State wise Expenditure Report दबाएं।
  5. सूची में Rajasthan की संख्या पर दबाएं, फिर अपना ज़िला, फिर ब्लॉक (पंचायत समिति), फिर अपनी पंचायत।
  6. पंचायत की Month Wise Payment and Receipt Statement खुलेगी: शुरुआती शेष (Opening Balance), हर महीने आया पैसा (Receipts) और हुआ भुगतान (Payments)। किसी महीने पर दबाने से उस महीने के वाउचर भी खुलते हैं।
eGramSwaraj होम पेज का रिपोर्ट हिस्सा: डैशबोर्ड, पंचायत प्रोफाइल, योजना बनाना, लेखांकन, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और प्रायोजित योजनाओं का डेटा
होम पेज का रिपोर्ट हिस्सा (हिंदी अनुवाद में)। "लेखांकन" = Accounting, "योजना बनाना" = Planning। स्रोत: egramswaraj.gov.in, 9 नवंबर 2026 को फोन की चौड़ाई पर लिया गया स्क्रीनशॉट

ज़िला नहीं मिल रहा? पोर्टल पर अभी राजस्थान के पुराने 33 ज़िले ही हैं। नए ज़िले वाले अपना पुराना ज़िला चुनें; जैसे दूदू और कोटपूतली ब्लॉक अभी जयपुर ज़िले में ही मिलते हैं। पंचायत शून्य दिखे? हाल में बनी नई पंचायतों का हिसाब 2025-26 में शून्य दिखता है, और कुछ 2026-27 की सूची में अभी दिखती ही नहीं। फागी ब्लॉक की 26 में से 7 पंचायतें इसी हाल में हैं।

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रिपोर्ट कैसे पढ़ें: एक असली उदाहरण

ऊपर वाली पंचायत की 2025-26 की रिपोर्ट में शुरुआती शेष ₹51,93,968 है। मई में ₹12.46 लाख, जून में ₹19.08 लाख और अक्टूबर में ₹12.61 लाख आए, यानी साल में कुल ₹44,14,803। भुगतान लगभग हर महीने हुआ, कुल ₹41,66,959, जिसमें से ₹9,162 के भुगतान रद्द या अस्वीकार हुए।

eGramSwaraj की Month Wise Payment and Receipt Statement, वित्त वर्ष 2025-26, जयपुर ज़िले के फागी ब्लॉक की एक ग्राम पंचायत, पंचायत का नाम धुंधला किया गया
एक पंचायत की 2025-26 की महीनेवार रिपोर्ट (पंचायत का नाम हमने धुंधला किया है)। स्रोत: eGramSwaraj (Accounting), 7 नवंबर 2026 को बनी रिपोर्ट
  • ब्लॉक की सूची में "Receipts" का मतलब: ब्लॉक स्तर की सूची में Receipts वाले कॉलम में शुरुआती शेष और साल में आया पैसा जुड़कर दिखता है (इस पंचायत के लिए ₹96,08,771)। ज़िले और राज्य की सूची में इसका नाम ही "OB + Receipts" है।
  • बचा पैसा गड़बड़ी का सबूत नहीं: यह पैसा अलग-अलग योजनाओं (15वां वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग) के खातों में होता है, किस्तें देर से आती हैं, और कई कामों का भुगतान अगले साल होता है। तुलना के लिए, फागी ब्लॉक की सभी पंचायतों ने मिलकर उपलब्ध पैसे का करीब 30% और जयपुर ज़िले की पंचायतों ने करीब 31% भुगतान दर्ज किया; ऊपर वाली पंचायत का आंकड़ा 43% है।
  • ज़िले और राज्य के कुल पर भरोसा न करें: राजस्थान की सूची में कुछ ज़िलों (जालोर, सवाई माधोपुर, जोधपुर) के कुल में साफ डेटा-एंट्री गलती है, जिससे राज्य का कुल ₹1.6 लाख करोड़ से ऊपर दिखता है। अपनी पंचायत का आंकड़ा ही पढ़ें।

हर मंज़ूर काम की रकम और स्थिति

होम पेज के Planning ("योजना बनाना") हिस्से में Approved Plan Wise Activity Details खोलें और साल, राज्य, ज़िला, ब्लॉक और पंचायत चुनें। पंचायत विकास योजना (GPDP) का हर मंज़ूर काम दिखता है: काम का ब्योरा, अनुमानित रकम, किस योजना के पैसे से, जगह, और स्थिति। ऊपर वाली पंचायत की 2025-26 की योजना में 68 काम, करीब ₹2.15 करोड़ के मंज़ूर हैं।

स्थिति चार तरह की दिखती है: Activity Approved (सिर्फ मंज़ूर), Work Ongoing (चालू), Completed (पूरा) और Work Abandoned (छोड़ा गया)। ध्यान रहे, यह स्थिति पंचायत खुद दर्ज करती है और पीछे चल सकती है: इसी पंचायत का ₹10.66 लाख का एक सफाई-कचरा संग्रहण का काम पोर्टल पर "चालू" है, जबकि उसकी 24 दिसंबर 2025 की "काम पूरा" वाली जियो-टैग फोटो भी दर्ज है। मंज़ूर योजना की रकम भी आया हुआ पैसा नहीं है; योजना अक्सर उपलब्ध पैसे से बड़ी बनती है।

पोर्टल पर क्या नहीं दिखता

  • सिर्फ वही पैसा जो eGramSwaraj पर दर्ज होता है: मुख्य रूप से केंद्र के वित्त आयोग का अनुदान, राज्य वित्त आयोग का पैसा और पंचायत की अपनी आय। मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) और सरकारी विभागों के सीधे कराए काम इसमें नहीं आते।
  • पंचायती राज मंत्रालय के मुताबिक राजस्थान की 13,128 में से 11,184 पंचायतें eGramSwaraj-PFMS से जुड़ी थीं, यानी हर पंचायत का डेटा नहीं है।
  • हेड-वाइज़ और योजना-वाइज़ खर्च की कुछ रिपोर्टों पर कैप्चा भरना पड़ता है।

हिसाब पर सवाल हो तो: ग्राम सभा बुलवाने का नियम

ग्राम सभा की बैठक साल में कम से कम दो बार होती है, पर गांव वाले खुद भी बैठक बुलवा सकते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8A(2) कहती है कि ग्राम सभा के कुल सदस्यों के दसवें हिस्से से ज़्यादा लोग लिखकर मांग करें, तो 15 दिन के भीतर ग्राम सभा की बैठक करनी होती है। धारा 8A(1) के मुताबिक ग्राम सभा के सदस्य वे सब लोग हैं जिनके नाम पंचायत क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। यानी 2,000 वोटर वाली पंचायत में कम से कम 201 लोगों की लिखित मांग चाहिए।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 8A की कटिंग: ग्राम सभा के सदस्य वोटर लिस्ट में दर्ज लोग; दसवें हिस्से से ज़्यादा सदस्यों की लिखित मांग पर 15 दिन के भीतर ग्राम सभा की बैठक
धारा 8A(1) और 8A(2), "Gram Sabha and its meetings"। स्रोत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

मांग-पत्र के लिए नियमों में कोई तय फॉर्म नहीं है। काम का तरीका:

  1. मांग-पत्र सरपंच के नाम लिखें, क्योंकि ग्राम सभा सरपंच (या उनकी गैरमौजूदगी में उप-सरपंच) बुलाते हैं। एक कॉपी ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत समिति के विकास अधिकारी को भी दें, और प्राप्ति रसीद लें।
  2. हर व्यक्ति का नाम, वार्ड, वोटर लिस्ट का क्रमांक और दस्तखत, या अंगूठे का निशान।
  3. बैठक किस बात पर चाहिए, साफ लिखें: जैसे पंचायत की आय-व्यय और कामों पर स्पष्टीकरण। धारा 8E(i) में ग्राम सभा को सरपंच और पंचों से किसी भी काम, योजना, आय और खर्च पर स्पष्टीकरण मांगने का हक है।

बैठक के लिए आमतौर पर 15 दिन पहले मुनादी और नोटिस होता है, पर विशेष बैठक कम से कम 3 दिन के नोटिस पर बुलाई जा सकती है (नियम 5, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996)। कोरम कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा है (धारा 8B); कोरम न हो तो बैठक कम से कम एक हफ्ते बाद होती है (नियम 6)। विकास अधिकारी या उनका प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहता है और कार्यवाही आखिर में पढ़कर सुनाई जाती है (धारा 8A(7))। सरपंच बैठक न बुलाए तो विकास अधिकारी या ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शिकायत करें; नियम 10(2) के तहत पंचायत समिति ऐसे मामले राज्य सरकार को कार्रवाई के लिए भेजती है।

एक नज़र में

  • पंचायत का आया पैसा और खर्च: egramswaraj.gov.in → Reports → Accounting → All India Report → साल → State wise Expenditure Report → राज्य, ज़िला, ब्लॉक, पंचायत। लॉगिन नहीं चाहिए।
  • मंज़ूर काम, रकम और स्थिति: Planning → Approved Plan Wise Activity Details।
  • पोर्टल पर पुराने 33 ज़िले हैं; नई पंचायतें खाली या गायब दिख सकती हैं; मनरेगा और आवास का पैसा इसमें नहीं।
  • सवाल हो तो: पंचायत के 10 में से 1 से ज़्यादा वोटर लिखकर मांगें, 15 दिन में ग्राम सभा (धारा 8A(2))।

पंचायत को पैसा कहां से और कितना आता है: सरपंच का बजट कितना होता है → · ग्राम सभा के बाकी अधिकार: सरपंच के अधिकार और कार्य →

स्क्रीनशॉट: eGramSwaraj (पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार), सार्वजनिक रिपोर्ट। आंकड़े 7 से 9 नवंबर 2026 के बीच देखे गए; पोर्टल पर डेटा बदल सकता है। कवर फोटो: उदयपुर ज़िले के एक गांव में सामुदायिक बैठक, GiveWell (CC BY 3.0), विकिमीडिया कॉमन्स के जरिए (प्रतीकात्मक)।