✅ सीधा जवाब: चुनाव जीतने के बाद भी सरपंच या पंच की सदस्यता जा सकती है, अगर वह लगातार तीन बैठकों से बिना लिखित सूचना गैरहाज़िर रहे, पंचायत के ठेके में हिस्सा रखे, पंचायत का टैक्स या फीस नोटिस के दो महीने बाद भी न भरे, मृत्यु भोज कानून में दोषी ठहराया जाए, या कदाचार पर राज्य सरकार उसे हटा दे। पर कुर्सी अपने आप नहीं जाती: पहले नोटिस और सुनवाई होती है।
पंचायत चुनाव 2026 के तीन चरणों में हज़ारों नए सरपंच और वार्ड पंच चुने जा चुके हैं, और चौथे चरण में 16 नवंबर को सरपंच और पंच के लिए वोट पड़ेंगे। जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद भी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में वे हालात लिखे हैं जिनमें सदस्य "सदस्य बने रहने का पात्र नहीं रहता"। कानून में सरपंच भी पंचायत का सदस्य है, इसलिए ये नियम सरपंच और पंच दोनों पर लागू होते हैं।
1. लगातार तीन बैठकें, बिना लिखित सूचना
धारा 39(1)(b) कहती है कि जो सदस्य पंचायत की लगातार तीन बैठकों से, पंचायत को लिखित सूचना दिए बिना, गैरहाज़िर रहे, वह सदस्य बने रहने का पात्र नहीं रहता। धारा 45(1) के मुताबिक पंचायत की बैठक कम से कम हर पखवाड़े (15 दिन) में एक बार होनी चाहिए। यानी बैठक में न आ सकें, तो पंचायत को लिखकर सूचना देना ही बचाव है।
इस मामले में पहले पंचायत खुद प्रस्ताव पारित करती है कि सदस्य तीन लगातार बैठकों में बिना लिखित सूचना नहीं आया, और उसे बैठकों के रिकॉर्ड के साथ ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजती है (नियम 24, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996)।
2. पंचायत के ठेके में हिस्सा
धारा 19(e) के मुताबिक जिस व्यक्ति का, सीधे या परोक्ष रूप से, खुद, अपने पार्टनर, मालिक या कर्मचारियों के जरिए, उसी पंचायत के किसी ठेके में हिस्सा या हित हो, वह सदस्य होने के अयोग्य है। धारा 39(1)(a) इस अयोग्यता को चुने जाने के बाद भी लागू करती है। एक छूट है: सिर्फ किसी कंपनी का शेयरधारक या सहकारी समिति का सदस्य होने भर से व्यक्ति उस कंपनी या समिति के ठेके में "हित रखने वाला" नहीं माना जाता।
3. पंचायत का टैक्स या फीस बकाया
धारा 19(i): जिसने पंचायत के लगाए किसी टैक्स या फीस की रकम, मांग का नोटिस पेश होने की तारीख से दो महीने तक नहीं चुकाई, वह अयोग्य है। चुनाव के वक्त नामांकन भरने से पहले बकाया चुका देने पर यह अयोग्यता नहीं रहती; पद पर रहते हुए बकाया हो जाए, तो धारा 39(1)(a) लागू होती है।
4. मृत्यु भोज कानून में दोष सिद्धि
धारा 19(k) बहुत कम लोग जानते हैं: जो व्यक्ति राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम 1960 के तहत किसी अपराध में दोषी ठहराया गया हो, वह पंच या सदस्य होने के अयोग्य है। ध्यान रहे, अयोग्यता सिर्फ भोज होने से नहीं, अदालत से दोषसिद्धि पर बनती है, और दोषसिद्धि की तारीख से छह साल बाद व्यक्ति फिर चुनाव लड़ने के योग्य हो जाता है।
5. कदाचार: राज्य सरकार हटा सकती है
धारा 38(1) में राज्य सरकार, लिखित आदेश से, सुनवाई का मौका देकर और ज़रूरी जांच के बाद, उस सरपंच, उप-सरपंच या सदस्य को हटा सकती है जो काम करने से मना करे या अक्षम हो जाए, या कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार या किसी अपमानजनक आचरण का दोषी हो। धारा 38(3) के मुताबिक हटाया गया व्यक्ति पांच साल तक चुने जाने का पात्र नहीं रहता। धारा 38(4) में जांच शुरू होने पर, या नैतिक अधमता वाले अपराध का मुकदमा चलने पर, सरकार निलंबित भी कर सकती है, और निलंबन के दौरान वह पंचायत की किसी कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता।
और किन हालात में सदस्यता जा सकती है
- चुनाव के तीन महीने के भीतर शपथ न लेना (धारा 39(1)(f))।
- किसी अपराध में छह महीने या ज़्यादा की सज़ा (धारा 19(g)), या पांच साल या ज़्यादा की सज़ा वाले अपराध में अदालत से आरोप तय होना (धारा 19(gg))।
- पंचायती राज संस्था में वेतन वाला पद या लाभ का पद रखना (धारा 19(d))।
- घर में चालू स्वच्छ शौचालय न होना (धारा 19(q))।
दो से ज़्यादा संतान वाली शर्त अब इस सूची में नहीं है: 2026 के संशोधन से धारा 19 का वह खंड हटा दिया गया।
कुर्सी अपने आप नहीं जाती: प्रक्रिया
धारा 39(2) के मुताबिक सक्षम अधिकारी सदस्य को सुनवाई का मौका देने के बाद ही अपात्र घोषित कर सकता है, और घोषणा होने तक सदस्य पद पर बना रहता है। पंच और सरपंच के मामले में नियम 23 के तहत ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरोप साफ लिखकर नोटिस देते हैं, जिसमें जांच की तारीख नोटिस जारी होने के कम से कम 15 दिन बाद की होती है। सदस्य खुद पेश होकर या लिखित में जवाब और सबूत दे सकता है। सुनवाई के बाद अधिकारी या तो कार्यवाही बंद करते हैं या सीट खाली घोषित करते हैं।
एक नज़र में
- लगातार 3 बैठकों से बिना लिखित सूचना गैरहाज़िरी: सदस्यता खतरे में (धारा 39(1)(b))। न आ सकें, तो लिखकर सूचना दें।
- पंचायत के ठेके में खुद, पार्टनर, मालिक या कर्मचारी के जरिए हिस्सा: अयोग्य (धारा 19(e))।
- पंचायत का टैक्स या फीस, मांग के नोटिस के 2 महीने बाद तक बकाया: अयोग्य (धारा 19(i))।
- मृत्यु भोज कानून में दोष सिद्धि: अयोग्य, छह साल तक (धारा 19(k))।
- कदाचार पर राज्य सरकार हटा सकती है, फिर 5 साल चुनाव नहीं (धारा 38)।
- हर मामले में पहले नोटिस और सुनवाई, फिर लिखित आदेश।
जीत के बाद के पहले कदम: सरपंच बनने के बाद क्या होता है → · अविश्वास प्रस्ताव के नियम: सरपंच को कैसे हटाया जाता है → · सरपंच के अधिकार और कार्य →
कवर फोटो: सीकर ज़िले के बिरोदी छोटी गांव की चौपाल पर बैठक, Raja sikar (CC BY-SA 3.0), विकिमीडिया कॉमन्स के जरिए (प्रतीकात्मक)।
💬 टिप्पणियाँ
इस खबर पर अपनी राय साझा करें। कृपया शालीन भाषा का प्रयोग करें।
अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आप कीजिए!