✅ सीधा जवाब: नया सरपंच काम न करे, तब भी कुर्सी संभालने के पहले 2 साल गांव उसे हटाने का प्रस्ताव नहीं ला सकता। 2 साल बाद दो रास्ते हैं: पंचायत के तीन चौथाई सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पास करें, तो सरपंच की कुर्सी जाती है (धारा 37); और ग्राम सभा की खास बैठक में दो तिहाई वोट हों, तो सरकार सरपंच को निलंबित कर सकती है (धारा 38(4))। काम से मना करने या गड़बड़ी पर सरकार जांच के बाद 2 साल के अंदर भी हटा सकती है, और फिर वो 5 साल तक पंचायती राज का कोई चुनाव नहीं लड़ सकता (धारा 38(1), 38(3))।
🗳️ पंचायत चुनाव 2026: पहले चरण के सरपंच 24 अक्टूबर को और दूसरे चरण के 30 अक्टूबर को चुने गए। तीसरे चरण में पंच-सरपंच का वोट 5 नवंबर को और चौथे में 16 नवंबर को है। हर चरण की तारीख: पंचायत चुनाव 2026 →
गांव में नया सरपंच चुना जाते ही एक सवाल हर चौपाल पर आता है: अगर ये काम न करे, तो क्या गांव इसे हटा सकता है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में इसका जवाब तीन रास्तों में है, और तीनों की अपनी शर्तें हैं। इस लेख में हर रास्ता कानून की असली कटिंग के साथ है।
पहले 2 साल: हटाने का प्रस्ताव ही नहीं आ सकता
धारा 37(13) के मुताबिक सरपंच के पद संभालने के 2 साल के अंदर अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस नहीं दिया जा सकता। ध्यान रहे, ये 2 साल नतीजे वाले दिन से नहीं, कुर्सी संभालने से गिने जाते हैं। सरपंच बनने के बाद क्या-क्या होता है, ये यहां पढ़िए →
पहला रास्ता: आपके चुने पंचों का अविश्वास प्रस्ताव
2 साल पूरे होने के बाद पंचायत के एक तिहाई चुने हुए सदस्य दस्तखत करके लिखित नोटिस सक्षम अधिकारी को देते हैं (धारा 37(2))। अधिकारी को नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर बैठक बुलानी होती है, और सदस्यों को कम से कम 7 दिन पहले उसकी सूचना दी जाती है (धारा 37(3))।
बैठक में बहस ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे चलती है, फिर वोट होता है (धारा 37(8))। प्रस्ताव तभी पास होता है, जब पंचायत के कुल चुने हुए सदस्यों में से तीन चौथाई उसके पक्ष में हों। बैठक में मौजूद लोगों का नहीं, कुल सदस्यों का तीन चौथाई चाहिए। पास होने पर नोटिस बोर्ड पर सूचना लगते ही सरपंच की कुर्सी चली जाती है (धारा 37(11))।
उदाहरण से समझिए
मान लीजिए किसी पंचायत में कुल 12 चुने हुए सदस्य हैं (सरपंच और 11 वार्ड पंच)। 12 का तीन चौथाई 9 होता है। अगर 8 सदस्य हटाने के पक्ष में वोट दें, तो ये दो तिहाई तो है, लेकिन तीन चौथाई नहीं। इसलिए सरपंच की कुर्सी बची रहेगी। कुर्सी जाने के लिए कम से कम 9 वोट चाहिए।
और अगर प्रस्ताव गिर गया, या कोरम पूरा न होने से बैठक ही नहीं हो पाई, तो उसी सरपंच के खिलाफ अगला प्रस्ताव उस बैठक से एक साल बाद ही लाया जा सकता है (धारा 37(12))।
दूसरा रास्ता: ग्राम सभा, यानी गांव का हर वोटर
ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज हर व्यक्ति शामिल है (धारा 8A(1))। यानी ये रास्ता सीधे गांव के वोटरों के हाथ में है।
धारा 38(4) के मुताबिक ग्राम सभा सरपंच के निलंबन का प्रस्ताव पास करती है। सरकार ये प्रस्ताव कलेक्टर को भेजती है, कलेक्टर ग्राम सभा की खास बैठक बुलाता है जिसकी अध्यक्षता उसका नामित अधिकारी करता है, और उस बैठक में मौजूद और वोट देने वालों में से दो तिहाई प्रस्ताव को फिर से हां कहें, तभी सरकार सरपंच को निलंबित कर सकती है। ये प्रस्ताव भी सरपंच के 2 साल पूरे होने से पहले नहीं लाया जा सकता।
निलंबन का मतलब: निलंबित सरपंच निलंबन के दौरान पंचायत के किसी काम या कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकता (धारा 38(4))। ध्यान रहे, ग्राम सभा के रास्ते से कानून में निलंबन है, पद से हटाना नहीं।
ग्राम सभा की बैठक गांव वाले खुद कैसे बुलवाएं
ग्राम सभा की साल में कम से कम दो बैठकें होती हैं। लेकिन धारा 8A(2) के मुताबिक ग्राम सभा के दसवें हिस्से से ज़्यादा सदस्य लिखकर मांग करें, तो 15 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलानी होती है। यही वो जगह है जहां गांव अपनी बात रिकॉर्ड पर रख सकता है।
तीसरा रास्ता: गड़बड़ी पर सरकार, 2 साल के अंदर भी
धारा 38(1) के मुताबिक अगर सरपंच काम करने से मना करे, काम करने लायक न रहे, या अपने काम में गड़बड़ी (misconduct) या अशोभनीय आचरण का दोषी हो, तो राज्य सरकार उसे सुनवाई का मौका देकर और जांच के बाद पद से हटा सकती है। इस रास्ते पर 2 साल की कोई रोक नहीं है।
इस तरह हटाया गया सरपंच हटाए जाने की तारीख से 5 साल तक पंचायती राज अधिनियम के तहत कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी पंच, सरपंच, पंचायत समिति या जिला परिषद, कोई भी नहीं (धारा 38(3))।
तीनों रास्ते एक नज़र में
- पंचों का अविश्वास प्रस्ताव (धारा 37): 2 साल बाद, 1/3 सदस्यों का नोटिस, 30 दिन में बैठक, कुल सदस्यों के 3/4 वोट तो कुर्सी जाती है। प्रस्ताव गिरा तो एक साल इंतज़ार।
- ग्राम सभा (धारा 38(4)): 2 साल बाद, कलेक्टर की खास बैठक में वोट देने वालों के 2/3, तो सरकार निलंबित कर सकती है।
- सरकार (धारा 38(1)): काम से मना करने या गड़बड़ी पर, सुनवाई और जांच के बाद कभी भी हटा सकती है, और फिर 5 साल तक चुनाव नहीं।
सरपंच अकेले क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये सरपंच के अधिकार और कार्य → में पढ़िए।
स्रोत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, धारा 8A(1), 8A(2), 37(2), 37(3), 37(8), 37(11), 37(12), 37(13), 38(1), 38(3), 38(4) (पंचायती राज मंत्रालय की प्रति, मई 2024; राज्य निर्वाचन आयोग की विधि पुस्तिका में वही पाठ)। अधिनियम में 2026 का संशोधन (विधेयक संख्या 7, 2026) सिर्फ धारा 19 बदलता है। उदाहरण की संख्याएं काल्पनिक हैं। फोटो: जयपुर ग्रामीण के एक मतदान केंद्र पर वोटर पहचान पत्र लेकर कतार में खड़ी महिला मतदाता, लोकसभा चुनाव 2014, भारत निर्वाचन आयोग (GODL-India), विकिमीडिया कॉमन्स के जरिए (प्रतीकात्मक)। Rajasthan365 सरकारी वेबसाइट नहीं है।
💬 टिप्पणियाँ
इस खबर पर अपनी राय साझा करें। कृपया शालीन भाषा का प्रयोग करें।
अभी तक कोई टिप्पणी नहीं — पहली टिप्पणी आप कीजिए!