✅ सीधा जवाब: राजस्थान में सरपंच को हर महीने ₹7,347 मानदेय मिलता है, जबकि पंचायत के पक्के सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) का शुरुआती वेतन करीब ₹37,195 बैठता है, यानी करीब 5 गुना। फिर भी कानून में सचिव सरपंच के निर्देश पर काम करता है। पर सचिव का तबादला या सज़ा सरपंच के हाथ में नहीं है।
गांव की पंचायत में दो लोग सबसे अहम हैं: चुना हुआ सरपंच, और सरकारी व्यवस्था से आया सचिव, जिसका पदनाम अब ग्राम विकास अधिकारी है। एक को गांव पांच साल के लिए चुनता है, दूसरा पंचायती राज सेवा का पक्का कर्मचारी है। दोनों की कमाई और अधिकार में फर्क दस्तावेज़ों के साथ नीचे है।
सचिव का वेतन: पूरा हिसाब
कर्मचारी चयन बोर्ड के भर्ती विज्ञापन के मुताबिक ग्राम विकास अधिकारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-6 है। राज्य के वेतन नियमों की तालिका में लेवल-6 का पहला खाना ₹21,500 है।
- मूल वेतन: ₹21,500
- महंगाई भत्ता 63%: ₹13,545 (वित्त विभाग का 30 अक्टूबर 2026 का आदेश: दर 60% से 63%, 1 जुलाई 2026 से लागू, नकद भुगतान नवंबर 2026 के वेतन से)
- मकान भत्ता 10% (बड़े शहरों के बाहर की पोस्टिंग): ₹2,150
- कुल: ₹37,195 हर महीने, कटौती से पहले
तीन बातें ध्यान रखें। पहली, नौकरी के पहले दो साल (परिवीक्षा) में वेतन-भत्ते नहीं, ₹15,100 का तय पारिश्रमिक मिलता है। दूसरी, ₹37,195 शुरुआती आंकड़ा है; पुराने सचिवों का वेतन सालाना वृद्धि के साथ इससे ज़्यादा होता है। तीसरी, यह सकल वेतन है; हाथ में आने वाली रकम पेंशन अंशदान और दूसरी कटौतियों के बाद कम होती है।
सरपंच का मानदेय
सरपंच को 1 अप्रैल 2026 से ₹7,347 प्रति माह मानदेय मिलता है। यह वेतन नहीं है: सरपंच चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, कर्मचारी नहीं। पूरा ब्योरा: सरपंच, प्रधान और ज़िला प्रमुख का मानदेय →
पंचायत में चलती किसकी है
राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 331 के मुताबिक सचिव को दफ्तर के समय में नियमित रूप से पंचायत कार्यालय आना है और सरपंच के निर्देशों के तहत काम करना है। अधिनियम की धारा 32(1)(e) सरपंच को पंचायत के स्टाफ के काम पर प्रशासनिक निगरानी और नियंत्रण देती है।
- हाज़िरी: नियम 331(4) के मुताबिक सरपंच हर महीने की 20 तारीख को सचिव की हाज़िरी का प्रमाण पत्र पंचायत समिति को भेजता है, जिस पर वेतन बनता है।
- सालाना रिपोर्ट: नियम 332 के मुताबिक सरपंच सचिव के काम पर अपनी टिप्पणी विकास अधिकारी को भेजता है, जो उसे सचिव की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ लगाता है।
पर सचिव को हटाना या बदलना सरपंच के हाथ में नहीं
- तबादला: पंचायत समिति के अंदर विकास अधिकारी (नियम 334), ज़िले के अंदर ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (नियम 336(26)), और उससे बाहर राज्य सरकार (धारा 89(8-A))।
- सज़ा: धारा 91 के मुताबिक निंदा या वेतन वृद्धि रोकने जैसी सज़ा विकास अधिकारी, और बाकी सज़ाएं ज़िला स्थापना समिति देती है।
- गृह पंचायत में पोस्टिंग नहीं: नियम 336(26) कहता है कि किसी ग्राम सेवक को उसकी गृह पंचायत में नहीं लगाया जाएगा।
- एक सचिव, कई पंचायतें: नियम 331(3) में वह स्थिति भी लिखी है जब एक सचिव के पास एक से ज़्यादा पंचायतों का चार्ज हो; तब विकास अधिकारी हफ्ते के दिन बांटता है।
एक ज़रूरी बात: नियमों का जो पाठ उपलब्ध है, उसमें पद का नाम अब भी "ग्राम सेवक-सह-सचिव" लिखा है, और 2018 के बाद के संशोधन हम जांच नहीं पाए। हाज़िरी और सालाना रिपोर्ट की आज की व्यवस्था विभाग के ताज़ा आदेशों से थोड़ी अलग हो सकती है।
एक नज़र में
- सरपंच: ₹7,347 मानदेय, हर महीने।
- सचिव (ग्राम विकास अधिकारी): लेवल-6, मूल वेतन ₹21,500, शुरुआती सकल वेतन करीब ₹37,195; पहले दो साल ₹15,100।
- सचिव सरपंच के निर्देश पर काम करता है; हाज़िरी का प्रमाण पत्र और सालाना टिप्पणी सरपंच भेजता है।
- तबादला और सज़ा: विकास अधिकारी, ज़िला परिषद और राज्य सरकार के पास।
सरपंच के बाकी अधिकार: सरपंच के अधिकार और कार्य → · पंचायत का पैसा: सरपंच का बजट कितना होता है →
कवर फोटो: सीकर ज़िले के बिरोदी छोटी गांव की चौपाल, Raja sikar (CC BY-SA 3.0), विकिमीडिया कॉमन्स के जरिए (प्रतीकात्मक)।
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