सरपंच, प्रधान और वार्ड पंच का मानदेय 2026 — कितना मिलता है, और अधिकार क्या हैं

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राजस्थान में सरपंच की सैलरी कितनी होती है?

सरपंच को मासिक मानदेय ₹6,072 मिलता है, जो 1 अप्रैल 2024 से लागू है। इंटरनेट पर आपको ₹4,800 और ₹5,520 भी लिखा मिलेगा — वे गलत नहीं, बल्कि पुराने आदेशों के आंकड़े हैं: ₹4,800 वाली दर 2022 की, ₹5,520 वाली 1 अप्रैल 2023 की, और ₹6,072 वाली 1 अप्रैल 2024 की है। इसे वेतन कहना भी ठीक नहीं — यह मानदेय है, और पंचायती राज नियम 1996 के नियम 27 के मुताबिक संस्था की अपनी आय से दिया जाता है।

वार्ड पंच को कितनी सैलरी मिलती है?

वार्ड पंच को कोई मासिक वेतन या मानदेय नहीं मिलता — सिर्फ बैठक भत्ता मिलता है, यानी ग्राम पंचायत की बैठक में उपस्थिति का भत्ता, ₹276 प्रति बैठक (1 अप्रैल 2023 की दर)। बैठक न हो तो उस महीने कुछ नहीं। वार्ड पंच की असली ताकत पैसा नहीं, बैठक में उसका वोट है — उप-सरपंच भी इन्हीं के वोट से चुना जाता है।

उप-सरपंच का मानदेय कितना है?

उप-सरपंच के लिए अलग से कोई मासिक मानदेय तय ही नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में मानदेय की सूची (नियम 28) में सिर्फ मुखिया पद और सदस्य आते हैं; उप पद सिर्फ दैनिक भत्ते की सूची (नियम 29) में हैं, वह भी अपने मुखिया के बराबर दर पर। उप-सरपंच चुने हुए वार्ड पंचों में से ही बनता है, इसलिए उसे वार्ड पंच वाला बैठक भत्ता मिलता रहता है। जिन पेजों पर उप-सरपंच की सैलरी ₹3,000–₹5,000 लिखी है, वे ज़्यादातर महाराष्ट्र के आंकड़े हैं।

प्रधान और जिला प्रमुख को कितना मानदेय मिलता है?

प्रधान (पंचायत समिति का मुखिया) को ₹10,626 और जिला प्रमुख (जिला परिषद का मुखिया) को ₹15,180 मासिक मानदेय मिलता है — दोनों 1 अप्रैल 2024 से लागू। इससे पहले ये क्रमशः ₹9,660 और ₹13,800 थे। दोनों पद सीधे जनता नहीं चुनती: प्रधान को पंचायत समिति सदस्य और जिला प्रमुख को जिला परिषद सदस्य चुनते हैं।

क्या सरपंच को विधायक की तरह कोई निधि मिलती है?

नहीं। विधायक को विधायक कोष मिलता है, सरपंच को उस तरह की कोई तय निजी निधि नहीं मिलती। गांव के काम ग्राम पंचायत के अपने बजट और ऊपर से आने वाली योजनाओं (वित्त आयोग की राशि, नरेगा आदि) से होते हैं, और वह प्रस्ताव ग्राम सभा व पंचायत की बैठक में पास होता है। इसीलिए सरपंच की असली ताकत पैसा नहीं, प्रस्ताव पास कराने की क्षमता है।

सरपंच बनने के लिए 8वीं पास होना ज़रूरी है क्या?

नहीं। 2015 में लगाई गई 8वीं पास (अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं पास) की शर्त हटाई जा चुकी है, और फरवरी 2026 में सरकार ने विधानसभा में साफ किया कि इसे वापस लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इसी तरह दो से ज़्यादा बच्चों वाली रोक भी मार्च 2026 से खत्म हो चुकी है। ध्यान रहे — राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर पड़ा पुराना FAQ अब भी दोनों पुरानी शर्तें दिखाता है; वह 2015 के नियमों का दस्तावेज़ है।