✅ सीधा जवाब: "सरपंच पति" कानून में कोई पद नहीं है। राजस्थान के पंचायती राज विभाग के 2010 और 2020 के आदेशों के मुताबिक महिला सरपंच की जगह कोई पुरुष रिश्तेदार काम करे, तो कार्रवाई उसी महिला सरपंच पर और साथ देने वाले अधिकारी-कर्मचारी पर की जानी है। रिश्तेदार के लिए पंचायत कानून में अलग सज़ा नहीं लिखी, पर केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में ऐसे पतियों पर मुकदमे हुए हैं।

राजस्थान की पंचायतों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और पंचायत चुनाव 2026 में हज़ारों महिलाएं सरपंच चुनी जा रही हैं। पर कई गांवों में बैठक से लेकर फैसलों तक, काम उनके पति या कोई रिश्तेदार संभालता है। इसे बोलचाल में "सरपंच पति" कहा जाता है। कानून और सरकारी आदेश इस पर क्या कहते हैं, नीचे दस्तावेज़ों के साथ।

वीडियो: सरपंच पति: कानून में कोई पद नहीं

राजस्थान के दो आदेश: 2010 और 2020

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की सलाहकार समिति की रिपोर्ट (5 फरवरी 2025) के परिशिष्ट में हर राज्य का जवाब छपा है। राजस्थान के जवाब में लिखा है कि विभाग ने 26 फरवरी 2010 (आदेश संख्या 359) और 2 जून 2020 (आदेश संख्या 3618) को आदेश निकाले, जिनमें महिला जनप्रतिनिधियों की जगह पुरुष रिश्तेदारों की मौजूदगी पर रोक के साफ निर्देश हैं। दोनों आदेशों में कहा गया है कि पुरुष रिश्तेदार महिला अध्यक्ष या पदाधिकारी की जगह काम कर रहा हो, तो पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई उसी महिला पदाधिकारी पर की जाए, और इस व्यवहार में साथ देने वाले अधिकारी या कर्मचारी पर CCA नियमों के तहत कार्रवाई हो।

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पंचायती राज मंत्रालय की समिति रिपोर्ट के परिशिष्ट में राजस्थान का जवाब: आदेश संख्या 359 दिनांक 26 फरवरी 2010 और 3618 दिनांक 2 जून 2020; महिला पदाधिकारी पर कार्रवाई और साथ देने वाले अधिकारी-कर्मचारी पर CCA नियमों में कार्रवाई
रिपोर्ट के परिशिष्ट IV में राजस्थान का कॉलम (दो हिस्सों में)। स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय, सलाहकार समिति की रिपोर्ट, खंड II, पृ. 29

दो बातें साफ कर दें। पहली, ये दोनों आदेश हमने खुद नहीं देखे; ऊपर लिखी बात केंद्र की रिपोर्ट में छपे राज्य के अपने जवाब से है। दूसरी, रिपोर्ट में अधिनियम की "धारा 28" छपा है, जबकि 2010 के आदेश पर उस वक्त की प्रेस रिपोर्ट में धारा 38 (हटाना और निलंबन) का ज़िक्र था।

तो पति पर क्या होता है

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में सदस्य के रिश्तेदार के लिए अलग से कोई अपराध या सज़ा नहीं लिखी है। पर इसका मतलब यह नहीं कि पति पर कुछ हो ही नहीं सकता। उसी समिति रिपोर्ट में लिखा है कि हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों ने प्रधान पतियों पर कानूनी मामले दर्ज किए हैं (रिपोर्ट में मामलों का ब्योरा नहीं है)। समिति ने सिफारिश की है कि साबित हुए मामलों में कड़ा दंड दिया जाए, साथ ही महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण, हेल्पलाइन और निगरानी समितियों की बात कही है। यह सिफारिश है, अभी कानून नहीं।

समिति रिपोर्ट की कटिंग: हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों ने प्रधान पतियों पर कानूनी मामले दर्ज किए हैं
स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय, सलाहकार समिति की रिपोर्ट, खंड I, पृ. 108

दिसंबर 2025 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस प्रथा पर 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों को सशर्त समन जारी किए, ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक।

दांव पर सरपंच की ही कुर्सी

धारा 38(1) के तहत राज्य सरकार, सुनवाई का मौका देकर और जांच के बाद, उस सरपंच या सदस्य को हटा सकती है जो काम करने से इनकार करे या अक्षम हो जाए, या कर्तव्यों के निर्वहन में कदाचार का दोषी हो। धारा 38(3) के मुताबिक हटाया गया व्यक्ति पांच साल तक चुने जाने का पात्र नहीं रहता, और धारा 38(4) में जांच के दौरान निलंबन भी हो सकता है। यानी पति पंचायत चलाए, तो खतरा उस महिला की कुर्सी पर है जिसे गांव ने चुना है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 38(1) की कटिंग: सुनवाई और जांच के बाद राज्य सरकार काम से इनकार करने वाले या कदाचार के दोषी सदस्य या अध्यक्ष को हटा सकती है
धारा 38(1), "Removal and Suspension"। स्रोत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

कानून ने ये काम सरपंच को दिए हैं

धारा 32(1) के मुताबिक ग्राम सभा की बैठक बुलाना और उसकी अध्यक्षता करना, पंचायत की बैठक बुलाना, अध्यक्षता करना और उसे चलाना, पंचायत के रिकॉर्ड की ज़िम्मेदारी, और पंचायत के वित्तीय व कार्यकारी प्रशासन की आम ज़िम्मेदारी सरपंच की है। धारा 32(2) में सरपंच अपने काम लिखित आदेश से उप-सरपंच को सौंप सकता है, और सरपंच की गैरमौजूदगी में भी उप-सरपंच ही सारे काम करता है। कानून में पति या किसी रिश्तेदार को काम सौंपने का कोई रास्ता नहीं है।

धारा 32 की कटिंग: सरपंच ग्राम सभा और पंचायत की बैठक बुलाने, अध्यक्षता करने और पंचायत के रिकॉर्ड के लिए ज़िम्मेदार
धारा 32(1), "Powers, Functions and Duties of Sarpanch"। स्रोत: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

एक नज़र में

  • "सरपंच पति" कानून में कोई पद नहीं; सरपंच के काम सिर्फ उप-सरपंच को सौंपे जा सकते हैं, वह भी लिखित आदेश से।
  • राजस्थान के आदेश (2010 और 2020): कार्रवाई उसी महिला सरपंच पर, और साथ देने वाले अधिकारी-कर्मचारी पर।
  • पति के लिए पंचायत कानून में अलग सज़ा नहीं; पर केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में मुकदमे हुए हैं, और कड़े दंड की सिफारिश है।
  • जांच और सुनवाई के बाद सरकार सरपंच को हटा सकती है; फिर 5 साल चुनाव नहीं (धारा 38)।

सरपंच के बाकी अधिकार: सरपंच के अधिकार और कार्य → · कुर्सी कब जा सकती है: सरपंच-पंच की सदस्यता कब खत्म होती है →

कवर फोटो: बामनेरा ग्राम पंचायत कार्यालय, पाली ज़िला, Rasikdave (सार्वजनिक डोमेन), विकिमीडिया कॉमन्स के जरिए (प्रतीकात्मक)।