निकाय चुनाव में वोट 9 और 11 सितंबर को, सुबह 7 से शाम 6 तक। मतदाता फोटो पहचान पत्र न हो तो आयोग के 30 जुलाई के आदेश में दिए 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज चलेगा — पर वह 19 अगस्त से पहले जारी और वैध होना चाहिए।
राज्य निर्वाचन आयोग ने 19 अगस्त की चरणवार सूची के बाद चार आदेशों से 28 निकायों के मतदान चरण बदले — झुंझुनूं की सभी 19 और बीकानेर की सभी 7 निकायों के चरण आपस में बदले, पाली नगर निगम 9 से 11 सितंबर और फतेहपुर 11 से 9 सितंबर। हर बार वजह धार्मिक आयोजन रहे।
निकाय चुनाव 2026: पहले चरण वाले शहरों में सूखा दिवस 7 सितंबर शाम 6 बजे से 9 सितंबर शाम 6 बजे तक, दूसरे चरण वालों में 9 से 11 सितंबर शाम 6 तक, और मतगणना 14 सितंबर को भी। छुट्टी पूरे राज्य में नहीं — सिर्फ उसी क्षेत्र में जहां उस दिन वोट।
पार्षद चुनाव 2026: 4 सितंबर को चुनाव चिह्न आवंटित — निर्दलीयों को मुक्त चिह्न सूची से। नामांकन, संवीक्षा और नाम वापसी पूरी, अब मतदान 9 व 11 सितंबर को। पात्रता, दस्तावेज, जमानत राशि, प्रस्तावक और खर्च सीमा (निगम ₹3.5 लाख) का पूरा गणित यहां।
स्कूलों की हालत दिखाने निकली CJP टीम पर जयपुर के पास हमला — और इसी बीच सरकार ने माना कि 611 स्कूलों के पास भवन ही नहीं। पूरा विवाद, दोनों पक्ष और सरकारी आंकड़े यहां।
निकाय चुनाव 2026: 4 सितंबर को चुनाव चिह्न आवंटित, मतदान 9 व 11 सितंबर, नतीजे 14 को। 162 निकायों में पहले चरण और 147 में दूसरे चरण में वोट — जयपुर, जोधपुर, कोटा 11 को; बीकानेर, अलवर, भरतपुर 9 को। 28 निकायों के चरण बदले गए हैं।
'फ्री राशन के नियम बदले, अब खाते में आएंगे पैसे' — यह वायरल दावा गलत है। मुफ्त राशन (PMGKAY) दिसंबर 2028 तक स्वीकृत है, कैश ट्रांसफर वाला नियम 2015 से सिर्फ चंडीगढ़-पुडुचेरी में पायलट है और राजस्थान में ऐसा कोई आदेश नहीं। पूरा सच और फ्रॉड से बचाव यहां।
राजस्थान निकाय चुनाव आचार संहिता चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ लगेगी — 309 निकायों की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त को संपन्न और SEC का पालना आदेश 11 अगस्त को जारी, यानी घोषणा अब किसी भी दिन संभव। लगते ही क्या-क्या रुकेगा और आम आदमी की पेंशन-राशन पर असर होगा या न
13 अगस्त को 309 नगरीय निकायों के अध्यक्ष और 41 जिला प्रमुखों का आरक्षण तय हुआ — जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर अनारक्षित, कोटा OBC महिला, छह निगमों में महिला। वर्गवार पूरा हिसाब, पंचायत में OBC की 192 सीटें, और दो बच्चों का नियम हटने की पुष्टि।
नरेगा राजस्थान में वर्ष 2026 के लिए नई मजदूरी दर ₹300 प्रतिदिन लागू कर दी गई है। जानें कब मिलेगा रुका हुआ भुगतान और ग्राम पंचायत से काम मांगने की पूरी प्रक्रिया।
किरायानामा 11 महीने का इसलिए बनता है कि 1 साल से छोटे रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कानूनन अनिवार्य नहीं — 1 साल या ज्यादा का हो तो पंजीयन जरूरी है। स्टांप, रजिस्ट्रेशन, नोटरी बनाम रजिस्टर्ड का फर्क और किरायेदार पुलिस सत्यापन — पूरे नियम यहां।
राजस्थान में ई-मित्र कियोस्क खोलने के लिए 10वीं पास, कंप्यूटर, SSO ID और चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए — आवेदन जोन के LSP (सेवा प्रदाता कंपनी) के जरिए होता है। 600+ सरकारी सेवाओं पर हर काम का कमीशन मिलता है। खर्च, दस्तावेज और कमाई का पूरा गणित यहां।
