✅ ताज़ा स्थिति (30 सितंबर 2026): 24 सितंबर को उपखंड स्तर पर निकली लॉटरी से अब 17 जिलों की 3,265 ग्राम पंचायतों का गांववार सरपंच आरक्षण हमारी सूची में है। जयपुर (सभी 22 पंचायत समितियां) और सीकर (सभी 16) पूरे हैं, बाकी जिलों में जितनी पंचायत समितियों की सूची सत्यापित हो पाई, उतनी। अपने गांव का नाम यहां खोजें: सरपंच आरक्षण लिस्ट 2026।

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 के लिए सरपंच आरक्षण लॉटरी 24 सितंबर को प्रदेश भर में उपखंड (SDM) स्तर पर निकाली गई। इसी से तय हुआ कि किस ग्राम पंचायत में सरपंच की सीट सामान्य रहेगी और कौन सी अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) या महिला के लिए आरक्षित होगी। प्रदेश की 14,403 ग्राम पंचायतों में करीब 7,200 सरपंच पद महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं।

किन जिलों की गांववार सूची उपलब्ध है

जिले के नाम पर क्लिक करें; वहां पंचायत समिति के हिसाब से हर गांव की सीट दी गई है।

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जिलाग्राम पंचायतेंपंचायत समितियांमहिला सीटें
जयपुर59722 (सभी)293
सीकर44916 (सभी)222
झुंझुनूं31111155
दौसा30811144
करौली2759132
राजसमंद2418119
टोंक183590
श्रीगंगानगर163572
सवाई माधोपुर135466
चूरू119359
अजमेर109454
भीलवाड़ा94346
सिरोही89541
भरतपुर56128
चित्तौड़गढ़53126
अलवर50125
हनुमानगढ़33116

बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर, इन चार पूरी तरह अनुसूचित क्षेत्र वाले जिलों में पेसा कानून के तहत सरपंच पद ST वर्ग के लिए आरक्षित होते हैं। प्रधान और जिला प्रमुख का आरक्षण सभी 41 जिलों का उपलब्ध है।

हर गांव की सीट हमने उपखंड अधिकारी के आदेश, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (DIPR) की विज्ञप्ति या स्थानीय अखबारों में छपी सूची से जोड़ी है, और तभी शामिल की जब सूची की गिनती आदेश में लिखी कुल संख्या से मेल खाई। जहां दो स्रोत अलग-अलग बात कहते थे, वह सीट छोड़ दी गई।

सरपंच आरक्षण 2026: प्रदेश के आंकड़े

वर्गसरपंच पद (पूरे प्रदेश में)
कुल ग्राम पंचायतें14,403
अनुसूचित जनजाति (ST)3,058
अनुसूचित जाति (SC)2,493
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)1,961
महिलाओं के लिए (सभी वर्गों में मिलाकर)करीब 7,200

बाकी सीटें सामान्य (अनारक्षित) हैं, जिन पर किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, और यह हर वर्ग के भीतर लागू होता है: SC की सीटों में आधी SC महिलाओं के लिए, ST में आधी ST महिलाओं के लिए, इसी तरह OBC और सामान्य में। कुल ग्राम पंचायतों के साथ प्रदेश में 1,30,584 वार्ड पंच पद भी हैं।

आरक्षण कैसे तय हुआ

आरक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और उसके नियमों के तहत तय होता है। हर पंचायत समिति में SC और ST की सीटें उनकी आबादी के अनुपात में तय होती हैं, और जिन ग्राम पंचायतों में उस वर्ग की आबादी ज़्यादा है, वे पहले आती हैं। इसके बाद OBC और महिला सीटें लॉटरी से निकाली जाती हैं। 24 सितंबर को यह लॉटरी हर उपखंड में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में निकाली गई।

ध्यान दें: रिपोर्टों के अनुसार कुछ उपखंडों में 24 सितंबर के बाद लॉटरी दोबारा निकाली गई या उसे चुनौती दी गई है (जैसे भदेसर, भीनमाल, बाड़मेर)। इसलिए नामांकन से पहले अपने उपखंड कार्यालय का ताज़ा आदेश ज़रूर देख लें।

जिस जिले की सूची यहां नहीं है, वहां कैसे देखें

सरपंच आरक्षण की कोई एक समेकित सरकारी सूची ऑनलाइन प्रकाशित नहीं होती। आदेश उपखंड (SDM) स्तर पर जारी होता है। अपने गांव की सीट इन जगहों से पता करें:

  1. अपने उपखंड अधिकारी (SDM) कार्यालय का नोटिस बोर्ड; आरक्षण आदेश यहीं जारी होता है।
  2. पंचायत समिति (ब्लॉक) और विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय।
  3. जिला परिषद कार्यालय।
  4. अपनी ग्राम पंचायत भवन पर चस्पा सूचना।

नई सूचियां सत्यापित होते ही हम उन्हें सरपंच आरक्षण लिस्ट में जोड़ते रहेंगे।

आगे क्या: चुनाव लड़ने की तैयारी

आरक्षण तय होने के बाद अगला कदम राज्य निर्वाचन आयोग का चुनाव कार्यक्रम है। पंचायती राज विभाग का लक्ष्य 15 नवंबर 2026 तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का है। चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अभी से ये तैयारियां कर लें:

  • ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में अपना नाम जांच लें।
  • आरक्षित सीट से लड़ना है तो जाति प्रमाण पत्र पहले से बनवा लें।
  • घर में चालू शौचालय की शर्त अब भी लागू है। दो से ज़्यादा बच्चों वाली रोक मार्च 2026 में हट चुकी है, और पढ़ाई की कोई शर्त नहीं है।

पूरी पात्रता और चेकलिस्ट: सरपंच बनने के लिए योग्यता 2026।

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स्रोत: प्रदेश के आंकड़े — 24 सितंबर 2026 की लॉटरी पर अमर उजाला व ज़ी न्यूज़ की रिपोर्ट; गांववार सूची — उपखंड अधिकारियों के आदेश, DIPR की प्रेस विज्ञप्तियां (जयपुर, सीकर, सवाई माधोपुर) और स्थानीय अखबार; हर जिले का स्रोत उसके पेज पर दिया गया है।