ई-श्रम कार्ड eshram.gov.in पर आधार और OTP से मुफ्त बनता है — असली फायदा ₹2 लाख का दुर्घटना बीमा है, हर महीने पैसे मिलने वाले वायरल दावे झूठे हैं। ई-श्रम (केंद्र) और राजस्थान का श्रमिक कार्ड दो अलग चीजें हैं — दोनों का फर्क और तरीका यहां।
राजस्थान में 2026 के लिए 31 सार्वजनिक अवकाश और 19 ऐच्छिक अवकाश (कोई 2 चुनें) अधिसूचित हैं — साथ में हर कलेक्टर 2 स्थानीय छुट्टियां अलग से देता है। इस बार 9 छुट्टियां शनि-रवि को पड़ रही हैं। पूरी तारीखवार लिस्ट और लंबे वीकेंड की प्लानिंग यहां।
राजस्थान में जमीन का नामांतरण अब बिना तहसील गए apnakhata.rajasthan.gov.in से ऑनलाइन होता है — आवेदन पर टोकन नंबर मिलता है और स्थिति भी उसी से दिखती है। विरासत, रजिस्ट्री और हकत्याग — तीनों केस के दस्तावेज और पटवारी से तहसीलदार तक का सफर यहां।
राजस्थान में मृत्यु प्रमाण पत्र पहचान पोर्टल (pehchan.rajasthan.gov.in) या ई-मित्र से बनता है — 21 दिन के भीतर पंजीकरण मुफ्त। बना हुआ प्रमाण पत्र पोर्टल व DigiLocker से डाउनलोड होता है। देरी के नियम, दस्तावेज और अस्पताल-घर का फर्क यहां।
राजस्थान में जलदाय विभाग (PHED) का पानी का बिल ई-मित्र पोर्टल/ऐप या Paytm-PhonePe जैसे BBPS ऐप से उपभोक्ता (कनेक्शन) नंबर डालकर चेक और जमा होता है। नंबर कहां मिलेगा, रसीद कैसे निकालें और गलत बिल की शिकायत — पूरा तरीका यहां।
राजस्थान में OBC प्रमाण पत्र e-Mitra से बनता है, टोकन नंबर से स्टेटस दिखता है और DigiLocker से डाउनलोड होता है। केंद्र प्रारूप बनाम राज्य प्रारूप का फर्क, नॉन-क्रीमी लेयर की शर्त और रिन्यूअल — हर सवाल का जवाब यहां।
बिजली, पानी, राशन, पेंशन, सड़क — किसी भी सरकारी विभाग की शिकायत राजस्थान संपर्क पोर्टल (sampark.rajasthan.gov.in) या टोल-फ्री 181 पर मुफ्त दर्ज होती है। शिकायत ID से स्टेटस ट्रैकिंग, रिमाइंडर और आगे की सुनवाई का पूरा तरीका यहां।
राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी अकुशल ₹285 से उच्च कुशल ₹359 प्रतिदिन है — 1 जनवरी 2023 से यही दरें चल रही हैं। श्रेणीवार पूरी लिस्ट, महीने की गणना (×26), ओवरटाइम का दुगुना नियम और नई बढ़ोतरी कब — सब एक जगह।
पत्रिका गेट पर शुक्रवार शाम NEET अभ्यर्थी जुटे, मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। पर परीक्षा 21 जून को दोबारा हो चुकी और 16 जुलाई को रिजल्ट भी आ गया — तो आंदोलन किस बात का? और वह बात जो कम लोग जानते हैं: यह राष्ट्रीय मामला सीकर से खुला था।
सुप्रीम कोर्ट के DA फैसले और 'जुलाई का महंगाई भत्ता अटक गया' जैसे मैसेज ने कर्मचारियों में भ्रम फैला दिया है। सच यह है कि वह फैसला पश्चिम बंगाल के मामले में है और जुलाई की किस्त हर साल सितंबर-अक्टूबर में ही मंजूर होती है। पूरा गणित और कैलेंडर यहां।
आज शाम से 'महंगाई भत्ता बढ़ा' की खबरें वायरल हैं, पर केंद्रीय कैबिनेट ने कोई फैसला नहीं किया है। असली खबरें PSU कर्मचारियों के IDA और पश्चिम बंगाल के वेतन आयोग की हैं। केंद्र का DA 63% कब होगा और राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों को कितना फायदा मिलेगा —
खाद्य विभाग ने अगस्त और सितंबर 2026 का गेहूं आवंटन आदेश (संशोधित) 20 जुलाई को जारी कर दिया — दोनों महीनों के लिए कुल करीब 4.52 लाख टन गेहूं। गबन/FIR के कारण जिन दुकानों की सप्लाई रुकी थी, वह भी बहाल हुई है। पूरा हिसाब यहां देखें।
