📄 सीधा जवाब (7 अगस्त 2026): किरायानामा 11 महीने का इसलिए बनता है कि 1 साल या ज्यादा के रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कानूनन अनिवार्य है — 11 महीने वाला इस खर्च-प्रक्रिया से बाहर रहता है। बनवाने का तरीका: नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पर शर्तें लिखें → दो गवाह → नोटरी (आम चलन) — और मकान मालिक के लिए किरायेदार का पुलिस सत्यापन अलग से जरूरी। कब रजिस्ट्रेशन ही सही रास्ता है, नीचे साफ किया है।
जयपुर। शहर बढ़ रहे हैं, किराए के मकान-दुकान बढ़ रहे हैं — पर किरायानामा आज भी ज्यादातर लोग 'जैसा वकील साहब ने कहा' के भरोसे बनवाते हैं। तीन सवाल हर बार उठते हैं: 11 महीने का ही क्यों, नोटरी काफी है या रजिस्ट्रेशन कराएं, और स्टांप कितने का? तीनों के जवाब नियम समेत नीचे हैं।
11 महीने का रहस्य — एक कानूनी लाइन
- रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 1 साल या उससे ज्यादा अवधि की लीज/किरायानामा रजिस्टर कराना अनिवार्य है — यानी उप-पंजीयक कार्यालय (SRO) की प्रक्रिया, स्टांप ड्यूटी और पंजीयन फीस।
- 11 महीने का एग्रीमेंट इस सीमा के नीचे रहता है — इसीलिए यह देशभर का चलन बन गया: कम खर्च, कम प्रक्रिया, और अवधि पूरी होने पर नया एग्रीमेंट।
- ध्यान रहे: 11 महीने का मतलब 'कच्चा कागज' नहीं — सही स्टांप, साफ शर्तें और गवाहों के साथ बना किरायानामा विवाद में पूरा काम करता है।
किरायानामे में क्या-क्या लिखा होना चाहिए
| हिस्सा | क्या साफ लिखें |
|---|---|
| पक्ष और संपत्ति | मालिक-किरायेदार के नाम-पते (आधार अनुसार), मकान/दुकान का पूरा पता |
| पैसा | मासिक किराया, सिक्योरिटी राशि और उसकी वापसी की शर्त, किराया देने की तारीख |
| अवधि | 11 महीने (शुरू-खत्म तारीख), सालाना बढ़ोतरी (आम चलन 5-10%) |
| नोटिस | दोनों तरफ से खाली कराने/छोड़ने का नोटिस पीरियड (आम तौर पर 1 महीना) |
| खर्चे | बिजली-पानी-मेंटेनेंस किसके जिम्मे; मीटर रीडिंग शुरू की लिखें |
| अन्य | मरम्मत, सब-लेटिंग (आगे किराए पर देना) मना, इस्तेमाल का मकसद (घरेलू/व्यावसायिक) |
नोटरी बनाम रजिस्टर्ड — कौन-सा कब
- नोटरीकृत (11 महीने): घरेलू किराएदारी का सामान्य रास्ता — नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पर एग्रीमेंट + दो गवाह + नोटरी सील। खर्च कम, काम तुरंत।
- रजिस्टर्ड (epanjiyan/SRO): 1 साल+ की अवधि पर अनिवार्य; और बड़ी सिक्योरिटी राशि, कमर्शियल दुकान-शोरूम, या लंबे भरोसे के रिश्ते में वैकल्पिक पर समझदारी — कोर्ट में रजिस्टर्ड दस्तावेज की टक्कर का सबूत कोई नहीं। स्टांप ड्यूटी किराए-अवधि से बनती है — गणना पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग (epanjiyan.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
- सिर्फ मौखिक/सादे कागज पर — दोनों पक्षों के लिए जोखिम: किराया-बढ़ोतरी से लेकर सिक्योरिटी-वापसी तक हर विवाद 'उसने कहा-मैंने कहा' बन जाता है।
मकान मालिक की चेकलिस्ट (एग्रीमेंट से आगे)
- किरायेदार का पुलिस सत्यापन — RajCop Citizen ऐप/पुलिस पोर्टल से Tenant Verification; कई शहरों में अनिवार्य है और न कराने पर किरायेदार के अपराध में मालिक की भी जवाबदेही बन सकती है — पुलिस सत्यापन की पूरी गाइड।
- किराया बैंक/UPI से लें — लेन-देन का रिकॉर्ड ही सबसे सस्ता वकील है।
- मकान की मिल्कियत के कागज दुरुस्त रखें — नामांतरण और पट्टे के बिना किराया-विवाद में दावा कमजोर पड़ता है।
किरायेदार की चेकलिस्ट
- सिक्योरिटी राशि एग्रीमेंट में अंकों-शब्दों दोनों में लिखवाएं, वापसी की शर्त समेत — सबसे ज्यादा झगड़े इसी पर होते हैं।
- मालिक की ID और संपत्ति के कागज की कॉपी लें — आगे गैस/बैंक/स्कूल के पते के प्रमाण में किरायानामा तभी मजबूत चलता है।
- हर महीने का किराया-रिकॉर्ड (UPI नोट में 'Rent + महीना') रखें।
संपत्ति के कागजों के और पेज: DLC रेट — जमीन की सरकारी दर ऐसे देखें, नामांतरण ऑनलाइन और ग्राम पंचायत पट्टा।
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