बुधवार शाम से लाखों सरकारी कर्मचारियों के फोन पर 'महंगाई भत्ते में इजाफा' वाली खबरें चमक रही हैं — पर सच यह है कि केंद्रीय कैबिनेट ने आज कोई DA नहीं बढ़ाया। केंद्रीय कर्मचारियों और राजस्थान समेत राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आज भी वही 60% है जो 1 जनवरी 2026 से लागू है। तो आज ट्रेंड क्यों हुआ? क्योंकि दो असली-लेकिन-अलग खबरें एक साथ आईं और सुर्खियों में घुलकर 'DA बढ़ गया' का भ्रम बन गया। दोनों का सच और आपके असली फायदे का गणित — आगे पढ़िए।
आज असल में क्या-क्या हुआ
- PSU कर्मचारियों का IDA बढ़ा (17 जुलाई का आदेश): वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (DPE) ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSE) के अधिकारियों का औद्योगिक महंगाई भत्ता (IDA) 1 जुलाई 2026 से 54.1% से बढ़ाकर 55.7% किया है। यह सिर्फ PSU/उपक्रम कर्मचारियों के लिए है — केंद्रीय या राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों का इससे कोई लेना-देना नहीं।
- पश्चिम बंगाल ने अपना वेतन आयोग अधिसूचित किया: बंगाल सरकार ने आज 7वें राज्य वेतन आयोग की अधिसूचना जारी की, जो DA के फॉर्मूले की भी समीक्षा करेगा। बंगाल के कर्मचारियों का राज्य DA अभी सिर्फ 22% है — केंद्र के 60% से 38 अंक पीछे — इसीलिए यह खबर वहां बड़ी है।
केंद्र का अगला DA: 63% का गणित समझिए
केंद्रीय कर्मचारियों की अगली किस्त (1 जुलाई 2026 से प्रभावी) का फैसला AICPI-IW इंडेक्स से होता है। श्रम ब्यूरो के अनुसार मई 2026 का इंडेक्स 150.8 रहा — इस रफ्तार से 12-महीने का औसत DA को 63.14% यानी 63% पर पहुंचा देता है। यानी +3 अंकों की बढ़ोतरी लगभग तय दिख रही है, पर यह तभी पक्की होगी जब:
- 31 जुलाई को जून का AICPI-IW आंकड़ा जारी हो (आखिरी कड़ी), और
- केंद्रीय कैबिनेट मंजूरी दे — पिछले सालों का पैटर्न देखें तो जुलाई वाली किस्त की मंजूरी सितंबर के अंत या अक्टूबर में, दिवाली से पहले आती है (इस बार दिवाली 8 नवंबर की है)। जुलाई से मंजूरी तक का एरियर नकद मिलता है।
राजस्थान के 7 लाख कर्मचारियों का नंबर कब आएगा
राजस्थान अपने कर्मचारियों का DA केंद्र के बराबर ही रखता है — और अब देरी भी नहीं करता। पैटर्न देखिए: केंद्र ने 58% वाली किस्त 1 अक्टूबर 2025 को मंजूर की, राजस्थान का वित्त विभाग आदेश 3 अक्टूबर को आ गया; केंद्र ने 60% 18 अप्रैल 2026 को किया, राजस्थान ने 23 अप्रैल को — यानी हफ्ते भर के भीतर। इस हिसाब से केंद्र की 63% मंजूरी के कुछ ही दिनों में राजस्थान के 7.02 लाख कर्मचारियों व 5.44 लाख पेंशनरों का आदेश आने की पूरी संभावना है। राजस्थान की एक खास बात याद रखें — बीच के महीनों का एरियर कर्मचारियों के GPF खाते में जमा होता है (पेंशनरों को नकद), नकद भुगतान आदेश वाले महीने की सैलरी से शुरू होता है।
आपकी सैलरी में कितना फर्क पड़ेगा (60% → 63%)
| पद (एंट्री बेसिक) | DA अभी (60%) | DA 63% पर | मासिक फायदा |
|---|---|---|---|
| वरिष्ठ अध्यापक L-11 (₹37,800) | ₹22,680 | ₹23,814 | +₹1,134 |
| LDC L-5 (₹20,800) | ₹12,480 | ₹13,104 | +₹624 |
सालभर का हिसाब लगाएं तो वरिष्ठ अध्यापक को करीब ₹13,600 और LDC को करीब ₹7,500 का फायदा होगा। अपने पद का पूरा वेतन-ढांचा सरकारी नौकरी सैलरी हब में और 2nd ग्रेड शिक्षक का विस्तृत गणित यहां देखें।
8वें वेतन आयोग का क्या हुआ?
जस्टिस (रिटा.) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला 8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 में गठित हो चुका है और अभी आंकड़े जुटाने के चरण में है — मंत्रालयों के लिए डेटा देने की समयसीमा 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। अंतिम रिपोर्ट गठन से 18 महीने यानी 2027 के मध्य तक आनी है, और सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से लागू होने की उम्मीद है। एक अफवाह का जवाब भी साफ है: DA को बेसिक में मिलाने (मर्जर) का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है — यह बात वित्त राज्य मंत्री लोकसभा में लिखित उत्तर में कह चुके हैं। तब तक 7वें वेतन आयोग के फॉर्मूले से DA की किस्तें (जुलाई 2026, जनवरी 2027…) मिलती रहेंगी। HRA पर असर का गणित यहां और राजस्थान की सैलरी पर 8वें वेतन आयोग का पूरा असर इस गाइड में पढ़ें।
अब आगे किस तारीख पर नजर रखें
31 जुलाई — जून का AICPI-IW आंकड़ा (63% की आखिरी पुष्टि)। सितंबर-अक्टूबर — केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी। उसके हफ्ते भर में — राजस्थान का FD आदेश। तीनों पड़ावों पर अपडेट यहीं मिलेगा।
⚠️ नोट: 63% अभी अनुमानित गणना है (AICPI-IW मई 2026 के आधार पर) — आधिकारिक घोषणा केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी से ही होगी। IDA आदेश (DPE, 17 जुलाई) केवल CPSE/PSU कार्मिकों पर लागू है। राजस्थान के आंकड़े वित्त विभाग के 23 अप्रैल 2026 के आदेश पर आधारित हैं।
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