💰 ताज़ा (18 जुलाई): राज्य कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए राजस्थान में अध्ययन होगा — CM भजनलाल शर्मा ने 12 जुलाई को दोहराया कि पे-स्केल विसंगतियों और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के गहन अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी "बहुत जल्द" बनेगी (गठन आदेश अभी जारी नहीं)। अपनी संभावित नई सैलरी हर परिदृश्य में देखें → 8वां वेतन आयोग सैलरी कैलकुलेटर।
राजस्थान में अध्ययन होगा: उच्च स्तरीय कमेटी की घोषणा (12 जुलाई)
- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जुलाई 2026 को सचिवालय सेवा अधिकारी एवं सचिवालय कर्मचारी संघ के अभिनंदन समारोह में कहा — राज्य कर्मचारियों के पे-स्केल, सैलरी विसंगतियों और 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के गहन अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी "बहुत जल्द" गठित होगी।
- कमेटी केंद्र की सिफारिशों और राजस्थान के वित्तीय ढांचे को देखते हुए राज्य कर्मचारियों के लिए नया पे-मैट्रिक्स व फिटमेंट फैक्टर तैयार करेगी — ताकि केंद्र की रिपोर्ट आते ही राज्य तुरंत लागू करने की दिशा में बढ़ सके।
- घोषणा पहली बार बजट 2026-27 (11 फरवरी) में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने की थी; अप्रैल और अब जुलाई में CM ने दोहराई। गठन आदेश व सदस्यों के नाम अभी जारी नहीं हुए हैं — जारी होते ही यह पेज अपडेट होगा।
- मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार असर करीब 8 लाख कर्मचारियों व 4.5 लाख पेंशनरों पर पड़ेगा।
- उसी समारोह में पदोन्नति के लिए अनुभव में 2 वर्ष की छूट (2024-25 से 2026-27, सेवा नियम संशोधन होंगे) और सचिवालय में 149 नए पदों की घोषणा भी हुई।
- ⚠️ फेक हेडलाइन अलर्ट: "8वें वेतन आयोग में 34% सैलरी बढ़ोतरी मंज़ूर" जैसे दावे गलत हैं — केंद्रीय आयोग (अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई) की रिपोर्ट ~मई 2027 तक आनी है; 34% या ₹41,000 बेसिक जैसे आंकड़े सिर्फ विश्लेषकों के अनुमान हैं।
जयपुर। केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों के साथ-साथ राजस्थान के लगभग 12 लाख राज्य कर्मचारियों-पेंशनरों की निगाहें अब 8वें वेतन आयोग पर हैं। आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ — अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। जून 2026 तक संगठनों के ज्ञापन लिए गए और अभी शहर-दर-शहर परामर्श बैठकें चल रही हैं। सबसे बड़ा सवाल वही है — सैलरी कितनी बढ़ेगी? इस गाइड में हर प्रस्तावित परिदृश्य का साफ गणित है।
एक नज़र में: 8वां वेतन आयोग अभी कहां है
| पड़ाव | स्थिति |
|---|---|
| घोषणा / गठन | घोषणा 16 जनवरी 2025; औपचारिक गठन 3 नवंबर 2025 |
| अध्यक्ष | जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेवानिवृत्त, सुप्रीम कोर्ट) |
| अभी क्या चल रहा है | परामर्श चरण — NC-JCM ज्ञापन (अप्रैल 2026), शहरों में बैठकें (कोलकाता 9–10 जुलाई) |
| सिफारिशें कब तक | गठन से 18 माह के भीतर — यानी अनुमानतः मध्य-2027 |
| प्रभावी तिथि | 1 जनवरी 2026 (एरियर सहित) — अपेक्षित, अधिसूचित नहीं |
| मौजूदा DA | 60% (केंद्र व राजस्थान दोनों, 1 जनवरी 2026 से) |
फिटमेंट फैक्टर: 4 परिदृश्य, किसका कौनसा दावा
| परिदृश्य | किसका अनुमान/मांग |
|---|---|
| 1.92 | पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग समेत विशेषज्ञों का 'यथार्थवादी' अनुमान (राजकोषीय आधार पर 1.83–1.92 की निचली पट्टी) |
| 2.28–2.46 | ब्रोकरेज/विश्लेषक अनुमानों की मध्य पट्टी |
| 2.57 | 7वें वेतन आयोग की मिसाल — NC-JCM सचिव के अनुसार '2.57 से कम स्वीकार नहीं' |
| 3.83 | NC-JCM स्टाफ साइड की औपचारिक मांग (ज्ञापन, अप्रैल 2026): न्यूनतम वेतन ₹69,000 |
असली गणित: DA रीसेट समझे बिना अधूरा है
आयोग लागू होते ही DA शून्य से शुरू होता है — मौजूदा 60% DA नई बेसिक में समाहित मान लिया जाता है। इसलिए तुलना हमेशा मौजूदा बेसिक+DA बनाम नई बेसिक से करें:
| मौजूदा बेसिक (लेवल) | अभी बेसिक+DA 60% | 1.92 पर नई बेसिक | 2.57 पर | 3.83 पर |
|---|---|---|---|---|
| ₹18,000 (L-1) | ₹28,800 | ₹34,560 | ₹46,260 | ₹68,994 |
| ₹25,500 (L-4) | ₹40,800 | ₹48,960 | ₹65,535 | ₹97,758 |
| ₹35,400 (L-6) | ₹56,640 | ₹67,968 | ₹90,978 | ₹1,35,713 |
| ₹56,100 (L-10) | ₹89,760 | ₹1,07,712 | ₹1,44,177 | ₹2,15,065 |
यानी 1.92 फिटमेंट पर बेसिक+DA के मुकाबले वास्तविक बढ़ोतरी ~20% बैठती है, 2.57 पर ~61%। HRA-TA जोड़ने पर कुल अंतर और बदलता है — अपने आंकड़ों के लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करें।
राजस्थान के कर्मचारियों के लिए इसका मतलब
- राज्य अपनाता कब है: 7वें आयोग में केंद्र की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2016 थी; राजस्थान ने संशोधित वेतन नियम 30 अक्टूबर 2017 को अधिसूचित किए — काल्पनिक लाभ 1 जनवरी 2017 से, नकद वेतन अक्टूबर 2017 से और जनवरी–सितंबर 2017 का एरियर 3 किस्तों में मिला। यानी केंद्र से करीब एक साल पीछे चलने का पैटर्न।
- राजस्थान का अपना पे-मैट्रिक्स: राज्य में L-1 से L-24 तक 24 लेवल हैं (न्यूनतम बेसिक ₹17,700) — केंद्र की सिफारिशें राज्य समिति के जरिए इसी मैट्रिक्स में ढाली जाती हैं।
- DA की बराबरी: राजस्थान का DA केंद्र की हर किस्त के साथ चलता है — दोनों अभी 60% पर हैं।
आगे क्या देखें (टाइमलाइन)
मंत्रालयों से डेटा जुटाने की विंडो 31 जुलाई 2026 तक बढ़ाई गई है; परामर्श बैठकें जारी हैं। अगला बड़ा संकेत — DA की जुलाई-2026 किस्त (घोषणा ~अक्टूबर) और आयोग की अंतरिम रिपोर्ट/सिफारिशें (~2027)। हर बड़े अपडेट पर यह पेज ताज़ा किया जाएगा।
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