राजनीति — ताज़ा खबरें

सिविल सर्विसेज डे के मौके पर केंद्र सरकार में राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारियों के बढ़ते प्रभाव और उनके योगदान पर एक विशेष रिपोर्ट। ये अधिकारी देश के प्रमुख मंत्रालयों में नीति निर्माण की कमान संभाले हुए हैं।

राजस्थान सरकार ने नगरीय निकायों को अधिक स्वायत्त बनाने के लिए उनकी वित्तीय शक्तियों में 50 फीसदी तक का इजाफा करने का निर्णय लिया है। इस बदलाव के लिए सरकार ने एक विशेष कमेटी का गठन किया है।

राजस्थान में एसीबी की कार्रवाई के दौरान एक हेड कांस्टेबल फरार हो गया। आरोपी पर सबूत मिटाने और मारपीट करने के गंभीर आरोप लगे हैं।

राजस्थान में क्रिकेट प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए एडहॉक कमेटी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। इस बैठक में राज्य में खेल के बुनियादी ढांचे और प्रतिभाओं को निखारने पर चर्चा हुई।

जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भविष्य की राजनीति बदलने वाला कानून बताया है।

जयपुर मेट्रो के फेज-2 को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है, जिससे शहर में 41 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर बनेगा। इस परियोजना के तहत कुल 36 नए स्टेशन बनाए जाएंगे, जो सार्वजनिक परिवहन को सुगम बनाएंगे।

जयपुर में पानी की किल्लत दूर करने के लिए सरकार ने 1886 करोड़ रुपये की मेगा पाइपलाइन परियोजना को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट अगले 30 वर्षों तक शहर की जलापूर्ति की जरूरतों को पूरा करेगा।

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने खाटूश्यामजी के दरबार में मत्था टेका। दर्शन के बाद उन्होंने असम विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।

बारां दौरे पर पहुंचीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी विशेष पद को लेकर कोई चर्चा नहीं है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को स्वस्थ रहने के लिए योग और व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही विकसित राजस्थान की नींव हैं।

भीलवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। राजस्थान के मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कथा में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया।

जयपुर की अदालत ने 12 साल पुराने रास्ता जाम मामले में दो कांग्रेस विधायकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निचली अदालत के सजा सुनाने वाले आदेश को रद्द कर सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया है।