ताज़ा स्थिति: नई सूची कब आएगी? (14 अगस्त 2026 को जांचा गया)

⚠️ साफ़ बात: कई वेबसाइटें लिख रही हैं कि “PM आवास ग्रामीण लिस्ट 2026 जारी हो गई”। यह सही नहीं है। हमने 14 अगस्त 2026 को सरकारी AwaasSoft पोर्टल पर फिर से खुद जांचा — वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजस्थान में अभी एक भी नई मंजूरी (sanction) नहीं हुई है। 19 जुलाई से अब तक हम यह जांच कई बार दोहरा चुके हैं — 4 ज़िलों की 32 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में 2026-27 की सूची खोली, हर बार शून्य। 14 अगस्त की जांच में हमने साथ-साथ 2025-26 के आंकड़े भी पढ़े और वे हूबहू वही निकले जो पहले थे (रासलाना 33, सूरतपुरा 27, भरवाना 18, गान्धी बड़ी 3) — मतलब रिपोर्ट ठीक चल रही है, और 2026-27 का शून्य असली है, कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं।

वजह क्या है? पैसा आ चुका है, पर उससे पहले का एक कदम बाकी है। सरकार की अपनी रिपोर्ट “Gap in entry of Targets” (A.5) के मुताबिक 13 अगस्त 2026 तक राजस्थान के सभी 353 ब्लॉक में 2026-27 का लक्ष्य दर्ज ही नहीं हुआ है (दर्ज: 0, बाकी: 353)। जब तक ब्लॉक-वार लक्ष्य दर्ज नहीं होता, किसी का नाम स्वीकृत हो ही नहीं सकता। तुलना के लिए — 2024-25 और 2025-26 के लिए यही रिपोर्ट खाली आती है, यानी उन सालों के लक्ष्य पूरे दर्ज हो चुके हैं।

2026-27 की सूची कहां तक पहुंची? चरण-दर-चरण

चरण स्थिति (14 अगस्त 2026)
1. FY 2026-27 का बजट आवंटन ✅ हो गया — ₹54,916.70 करोड़
2. राज्यों को पहली किस्त (“मदर सैंक्शन”) ✅ 28 मई 2026 — ₹10,021.42 करोड़, राजस्थान समेत 12 राज्य
3. पुराने (2024-25 व 2025-26) लक्ष्यों की बकाया मंजूरियां निपटाना केंद्र ने राज्यों को 30 जून 2026 तक की समय-सीमा दी थी
4. ब्लॉक-वार लक्ष्य AwaasSoft में दर्ज होना ❌ अभी नहीं — 353 में से 0 ब्लॉक
5. ग्राम सभा सत्यापन व प्राथमिकता क्रम ⏳ बाकी
6. नाम का सूची में दिखना ❌ अभी नहीं

ध्यान रखें: पैसा जारी होना और नाम स्वीकृत होना दो अलग-अलग बातें हैं। ₹10,021 करोड़ जारी होने का मतलब यह नहीं कि आपका नाम जुड़ गया।

पिछले सालों में मंजूरियां किस महीने आई थीं?

यह अंदाज़ा लगाने का सबसे भरोसेमंद तरीका है कि इस बार कब आ सकती हैं। हमने राजस्थान के सभी 48 जिलों की 96 ग्राम पंचायतों की 6,741 स्वीकृतियों की असली स्वीकृति तिथि (sanction date) निकालकर देखी:

वित्त वर्ष पहली मंजूरी सबसे बड़ी लहर
2024-25 5 सितंबर 2024 सितंबर 2024 (28%) और फरवरी 2025 (61%)
2025-26 1 मई 2025 मई 2025 (97% — लगभग सब एक ही महीने में)
2026-27 अभी तक एक भी नहीं —

यानी मंजूरियां रोज़-रोज़ थोड़ी-थोड़ी नहीं आतीं — एक या दो महीने की बड़ी लहर में एक साथ आती हैं, और हर साल वह महीना बदल जाता है। इस बार मई वाली खिड़की निकल चुकी है, इसलिए अगली संभावित खिड़की अगस्त–सितंबर 2026 है — बशर्ते उससे पहले ब्लॉक-वार लक्ष्य दर्ज हो जाएं। 14 अगस्त तक यह पहली शर्त ही पूरी नहीं हुई है, इसलिए अगस्त में सूची आने की गुंजाइश अब कम है और सितंबर ज्यादा वास्तविक लगता है। यह हमारा आकलन है, सरकारी घोषणा नहीं। आज तक किसी भी विभाग ने 2026-27 की सूची के लिए कोई तारीख घोषित नहीं की है — जो साइट तारीख बता रही है, वह अनुमान लगा रही है।

तो अभी क्या करें? जिनका Awaas+ 2024 सर्वे हो चुका है, उनका नाम इसी आने वाली लहर में जुड़ने की संभावना सबसे ज्यादा है। नीचे दिए तरीकों से अपनी ग्राम पंचायत की सूची और अपना Awaas+ सर्वे स्टेटस समय-समय पर जांचते रहें; नाम न दिखे तो ग्राम पंचायत सचिव या BDO कार्यालय से सर्वे की स्थिति पूछें।

🔍 नया टूल: अब सीधे अपनी ग्राम पंचायत की पूरी लाभार्थी सूची में नाम खोजें — जिला, ब्लॉक व पंचायत चुनकर मकान की स्थिति और किस्त देखें, और पूरी सूची को PDF या Excel/CSV में डाउनलोड करें (कोई रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूरी नहीं)। पीएम आवास लिस्ट देखें व डाउनलोड करें →

14 अगस्त 2026 की जांच में क्या मिला

  • नई मंजूरी: शून्य। 13 अगस्त तक राजस्थान में कुल स्वीकृत आवास 24,31,960 थे — जुलाई के आंकड़े से एक भी ज्यादा नहीं। यानी पिछले दो हफ्तों में किसी नए परिवार का नाम नहीं जुड़ा।
  • Awaas Plus 2024 वाले ट्रैक में राजस्थान अभी भी शून्य पर। देशभर में इस ट्रैक के 39,155 घर जियो-टैग और 36,151 स्वीकृत हो चुके हैं — पंजाब और हिमाचल में काम हर हफ्ते आगे बढ़ रहा है। राजस्थान में 0 जियो-टैग, 0 मंजूरी। यानी रिपोर्ट चालू है और आंकड़े बदल रहे हैं; राजस्थान का खाता ही नहीं खुला।
  • ब्लॉक-वार लक्ष्य अभी बाकी। 353 में से एक भी ब्लॉक में 2026-27 का लक्ष्य दर्ज नहीं हुआ (13 अगस्त 2026)।

राजस्थान में किसे मिला आवास? जिलेवार आंकड़े (29 जुलाई 2026)

सरकारी AwaasSoft रिपोर्ट (29 जुलाई 2026 तक) के अनुसार राजस्थान में PM आवास ग्रामीण के तहत अब तक 24,32,004 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 20,34,812 बन चुके हैं — यानी करीब 3,97,192 परिवारों के मकान अभी निर्माणाधीन या बकाया हैं। राज्य का कुल MoRD लक्ष्य 24,97,121 आवास है, यानी मौजूदा आवंटन में अब सिर्फ करीब 65,000 आवास की गुंजाइश बची है — इसीलिए 2026-27 का नया लक्ष्य मिलना मायने रखता है। एक और अहम बात: 4 जुलाई से 29 जुलाई के बीच 37,269 और मकान पूरे हुए, लेकिन नई मंजूरी एक भी नहीं हुई — काम पुराने स्वीकृत मकानों पर चल रहा है, नए नाम नहीं जुड़ रहे। सबसे ज्यादा आवास आदिवासी बहुल बांसवाड़ा, बाड़मेर व उदयपुर में स्वीकृत हुए हैं।

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जिला स्वीकृत आवास पूर्ण आवास बकाया
बाड़मेर 238,181 204,314 33,867
बांसवाड़ा 230,646 213,007 17,639
उदयपुर 214,957 181,583 33,374
डूंगरपुर 157,384 142,048 15,336
झालावाड़ 126,866 100,896 25,970
जोधपुर 115,862 98,096 17,766
बीकानेर 100,418 81,641 18,777
भीलवाड़ा 95,992 78,508 17,484
प्रतापगढ़ 93,972 79,155 14,817
श्रीगंगानगर 75,818 64,422 11,396
बारां 75,718 55,874 19,844
टोंक 73,388 58,712 14,676
जालोर 71,714 64,854 6,860
बूंदी 67,329 51,272 16,057
जैसलमेर 66,783 53,536 13,247
सवाई माधोपुर 60,991 44,774 16,217
नागौर 60,363 46,492 13,871
चित्तौड़गढ़ 52,197 41,128 11,069
पाली 50,977 43,580 7,397
सिरोही 49,173 42,578 6,595
करौली 48,970 39,372 9,598
चूरू 46,157 35,205 10,952
हनुमानगढ़ 45,914 40,514 5,400
कोटा 44,549 33,975 10,574
अजमेर 38,823 32,060 6,763
राजसमंद 37,768 30,371 7,397
जयपुर 23,335 18,150 5,185
अलवर 15,305 12,994 2,311
धौलपुर 14,547 11,799 2,748
दौसा 14,369 12,683 1,686
भरतपुर 13,471 13,006 465
सीकर 7,303 5,931 1,372
झुंझुनूं 2,764 2,282 482

स्रोत: pmayg.dord.gov.in — AwaasSoft रिपोर्ट A.2 (जियो-टैग स्वीकृतियां व कुल पूर्ण आवास), 29 जुलाई 2026। जिले PMAY-G की 33-जिला संरचना अनुसार।

इस साल (FY 2026-27) की नई सूची का क्या स्टेटस है? ऊपर बताए मुताबिक — 28 मई 2026 को केंद्र ने राजस्थान समेत 12 राज्यों को पहली किस्त के ₹10,021.42 करोड़ जारी कर दिए, लेकिन 14 अगस्त 2026 तक राजस्थान के किसी भी ब्लॉक में 2026-27 का लक्ष्य दर्ज नहीं हुआ और इस वित्त वर्ष की एक भी मंजूरी जारी नहीं हुई। इसलिए ऊपर दी गई जिलेवार तालिका के आंकड़े 2025-26 तक के हैं। जिनका Awaas+ 2024 सर्वे हुआ था, उनके नाम अगली मंजूरी-लहर में आने की संभावना है — ऊपर दिए तरीकों से अपनी पंचायत की सूची और Awaas+ स्टेटस देखते रहें।

pmayg.nic.in नहीं चल रहा? ये विकल्प आज़माएं

नई किस्त जारी होने के बाद भारी ट्रैफिक से pmayg.nic.in, rhreporting.nic.in और awaassoft.nic.in कई बार घंटों के लिए ठप हो जाते हैं। ऐसे में:

  • सरकारी मिरर वेबसाइट (सबसे कारगर): वही पोर्टल दूसरे आधिकारिक पते pmayg.dord.gov.in पर भी चलता है — nic.in डाउन होने पर भी यह अक्सर खुल जाता है। गांव-वार PMAY-G सूची के लिए report.pmayg.dord.gov.in/netiay/newreport.aspx खोलें → "Social Audit Reports" सेक्शन → "Beneficiary details for verification" → राज्य, जिला, ब्लॉक, पंचायत व वर्ष चुनें। (ध्यान दें: उसी साइट का पुराना "Advanced Search" पेज PMAY-G का डेटा नहीं दिखाता — सिर्फ 2016 से पहले की IAY प्रविष्टियां; खाली रिजल्ट आए तो यह पेज की कमी है, आपकी पात्रता की नहीं।)
  • Awaas+ 2024 सर्वे में नाम देखें: जिनका नाम अभी सूची में नहीं है, वे  AWAAS LIST पर अपना Awaas+ सर्वे विवरण देख सकते हैं — FY 2026-27 की नई मंजूरियां इसी सर्वे से होंगी (14 अगस्त 2026 तक शुरू नहीं हुई हैं)।
  • UMANG पर पंचायत-वार लिस्ट: UMANG (web.umang.gov.in / ऐप) में PMAY-G सेक्शन के अंदर "Panchayat Wise Permanent Waiting List", Beneficiary Details (रजिस्ट्रेशन नंबर से), Installment Details और FTO Tracking — ये सेवाएं NIC वेबसाइट डाउन होने पर भी चलती रहती हैं।
  • UMANG (सबसे भरोसेमंद विकल्प): web.umang.gov.in या UMANG ऐप खोलें → "PMAY-G" खोजें → Beneficiary Details / Installment Status चुनें → रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना स्टेटस देखें। UMANG सरकारी प्लेटफॉर्म है और NIC पोर्टल डाउन होने पर भी अक्सर चलता रहता है।
  • सही समय पर दोबारा कोशिश: गांव-वार पूरी सूची सिर्फ NIC पोर्टल पर ही मिलती है — लोड कम होने पर (सुबह 6–9 बजे या रात 10 बजे बाद) पेज आमतौर पर खुल जाता है।
  • ग्राम पंचायत / ई-मित्र: स्वीकृत सूची ग्राम पंचायत सचिव के पास होती है; ई-मित्र कियोस्क से भी सूची निकलवाई जा सकती है।
  • Awaas+ ऐप: जिन्होंने Awaas+ 2024 सर्वे में पंजीकरण कराया था, वे ऐप में अपना सर्वे स्टेटस देख सकते हैं।

किसान परिवारों के लिए यह भी देखें — PM Kisan किस्त स्टेटस व लाभार्थी सूची कैसे देखें।

पीएम आवास योजना ग्रामीण लिस्ट 2026 में अपना नाम देखना अब बेहद आसान है — इसके लिए किसी लॉगिन या फीस की जरूरत नहीं है। आप आधिकारिक पोर्टल pmayg.nic.in पर जाकर सिर्फ 2 मिनट में अपने गाँव की पूरी लाभार्थी सूची (Beneficiary List) देख सकते हैं, उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने नाम की किस्त (installment) की स्थिति जान सकते हैं। नीचे दोनों आसान तरीके स्टेप-बाय-स्टेप दिए गए हैं।

🔎 एक नज़र में:

  • तरीका 1 — बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के अपने ग्राम पंचायत की पूरी सूची व PDF देखें।
  • तरीका 2 — रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम से सिर्फ अपना नाम/किस्त स्टेटस चेक करें।
  • आधिकारिक पोर्टल: pmayg.nic.in और नया पोर्टल pmayg.dord.gov.in — दोनों फ्री हैं।

पीएम आवास योजना ग्रामीण सूची 2026 में नाम देखने के 2 तरीके

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) की सूची दो रूप में देखी जा सकती है — या तो अपने पूरे गाँव/ग्राम पंचायत की सूची (जिसमें सभी लाभार्थियों के नाम होते हैं), या फिर सिर्फ अपना नाम और स्टेटस। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तब भी आप दोनों तरीकों से नाम खोज सकते हैं।

तरीका 1: बिना रजिस्ट्रेशन नंबर — अपने गाँव की पूरी सूची व PDF डाउनलोड करें

यह तरीका उन लोगों के लिए है जो अपने पूरे ग्राम पंचायत की लाभार्थी सूची देखना और PDF सेव करना चाहते हैं:

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  1. आधिकारिक वेबसाइट pmayg.nic.in खोलें और ऊपर मेन्यू में “Awaassoft” पर जाकर “Report” पर क्लिक करें। (आप सीधे rhreporting.nic.in भी खोल सकते हैं।)
  2. रिपोर्ट पेज पर “Social Audit Reports” सेक्शन में “Beneficiary details for verification” विकल्प चुनें।
  3. अब चयन फ़िल्टर में वित्तीय वर्ष (जैसे 2025-2026), State — Rajasthan, फिर अपना जिला (District), ब्लॉक (Block) और ग्राम पंचायत (Panchayat) चुनें।
  4. नीचे दिया गया कैप्चा कोड भरें और “Submit” बटन दबाएँ।
  5. आपके गाँव की पूरी सूची खुल जाएगी — इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, लाभार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, स्वीकृत राशि और किस्तों की जानकारी दिखेगी।
  6. सूची को सेव करने के लिए पेज पर मौजूद “Download PDF” या “Download Excel” बटन का उपयोग करें।

वैकल्पिक रास्ता: यही ग्राम-पंचायत-वार सूची आप Physical Progress Reports → “Houses Progress against target” से भी निकाल सकते हैं — यहाँ राज्य, जिला, ब्लॉक व पंचायत चुनकर PDF/Excel डाउनलोड का विकल्प मिलता है।

तरीका 2: रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम से अपना नाम/स्टेटस चेक करें

अगर आपके पास 12 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर है:

  1. pmayg.nic.in पर “Stakeholders” मेन्यू में जाकर “IAY / PMAYG Beneficiary” पर क्लिक करें।
  2. अपना 12-अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर “Submit” करें।
  3. आपके नाम, फोटो, स्वीकृति तिथि और किस्त की स्थिति (पहली/दूसरी/तीसरी/पूर्ण) की पूरी जानकारी खुल जाएगी।

अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है (Advanced Search):

  1. उसी पेज पर “Advanced Search” टैब पर क्लिक करें।
  2. राज्य, जिला, ब्लॉक व पंचायत चुनकर नाम, BPL नंबर, खाता नंबर, स्वीकृति आदेश संख्या या पिता/पति के नाम से खोज करें।
  3. मिलते-जुलते नाम की सूची में से अपना रिकॉर्ड चुनकर स्टेटस देखें।

सूची में क्या-क्या जानकारी होती है?

ग्रामीण सूची में हर लाभार्थी के लिए ये विवरण दर्ज होते हैं:

  • रजिस्ट्रेशन नंबर और लाभार्थी का नाम
  • पिता/पति का नाम और फोटो
  • राज्य, जिला, ब्लॉक व ग्राम पंचायत
  • घर की स्वीकृति तिथि (Sanction Order Date) और स्वीकृत राशि
  • किस्तों की स्थिति — पहली, दूसरी, तीसरी किस्त और घर पूर्ण (Completed) होने की स्थिति

कितनी आर्थिक सहायता मिलती है और किस्तें कैसे आती हैं?

PMAY-G के तहत पक्का घर बनाने के लिए मिलने वाली सहायता क्षेत्र के अनुसार तय होती है:

क्षेत्र सहायता राशि
मैदानी क्षेत्र (Plain areas) ₹1.20 लाख
पहाड़ी / दुर्गम / IAP क्षेत्र ₹1.30 लाख

इसके अलावा मनरेगा (MGNREGA) के तहत लगभग 90–95 दिन की अकुशल मजदूरी और स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय के लिए ₹12,000 अलग से मिलते हैं। यह पूरी राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक खाते (DBT) में आती है — नींव, लिंटल स्तर और घर पूर्ण होने के चरण के अनुसार।

सूची में नाम नहीं है? Awaas Plus 2024 सर्वे से नाम जुड़वाएं

अगर आपका नाम सूची में नहीं है और आप पात्र हैं, तो निराश न हों। सरकार ने PMAY-G 2.0 (2024–2029) के तहत 2 करोड़ नए ग्रामीण घर बनाने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए Awaas Plus 2024 सर्वे (15 जनवरी 2025 से शुरू) चल रहा है, जिसमें छूटे हुए पात्र परिवार जोड़े जा रहे हैं। आप “Awaas+ 2024” मोबाइल ऐप से खुद सेल्फ-सर्वे कर सकते हैं या पंजीकृत सर्वेयर से करवा सकते हैं। पात्रता की पूरी शर्तें और सर्वे प्रक्रिया के लिए हमारी विस्तृत गाइड देखें: प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 — पात्रता, सब्सिडी व नई किस्त।

राजस्थान के लाभार्थी ऐसे चेक करें

राजस्थान में तेजी से नए घर स्वीकृत हो रहे हैं। सूची चेक करते समय State में “Rajasthan” चुनकर अपना जिला — जैसे जयपुर, जोधपुर, अलवर, बाड़मेर, नागौर, उदयपुर, सीकर, चूरू आदि — फिर ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनें। किसी भी जिले के गाँव की पूरी सूची इसी तरीके से खुल जाएगी। राजस्थान की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के लिए देखें: पालनहार योजना राजस्थान 2026।

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