"नरेगा का पैसा कब आएगा?" — यह नरेगा मजदूरों का सबसे बड़ा सवाल है, और जुलाई 2026 में इसका जवाब बदल गया है। नए कानून VB-G RAM G (1 जुलाई से) में भुगतान साप्ताहिक करने का प्रावधान है — मस्टर रोल बंद होने के अधिकतम 15 दिन में पैसा आधार-लिंक खाते में आना चाहिए। यहां जानिए पेमेंट स्टेटस देखने के तरीके और पैसा अटकने के 5 असली कारण व समाधान।
🟢 नया नियम: भुगतान अब हर हफ्ते (या मस्टर बंद होने के 15 दिन के भीतर) — और सिर्फ ABPS यानी आधार-लिंक बैंक खाते में। खाता आधार से लिंक नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, चाहे काम पूरा हो।
पेमेंट स्टेटस देखने के 3 तरीके
- आधिकारिक पोर्टल: nrega.dord.gov.in पर अपने राज्य → जिला → पंचायत की रिपोर्ट में जॉब कार्ड खोलें — उसमें हर मस्टर की हाजिरी व भुगतान दिखता है। हमारे पंचायत लिंक टूल से सीधी अपनी पंचायत तक पहुंचें।
- जन सूचना पोर्टल (राजस्थान): jansoochna.rajasthan.gov.in पर MGNREGA/रोजगार सेवा में जॉब कार्ड नंबर से भुगतान विवरण।
- बैंक/AEPS: बैंक पासबुक, मिनी-स्टेटमेंट या नज़दीकी BC (बैंक मित्र) पर आधार से बैलेंस जांच।
🟡 पोर्टल से जुड़ी ज़रूरी बात: पुराना पोर्टल nrega.nic.in अब नए पते nrega.dord.gov.in पर शिफ्ट हो गया है। माइग्रेशन के कारण कई बार पेज देर से खुलते हैं या "File is under process" दिखता है — यह आपकी गलती नहीं है, थोड़ी देर बाद दोबारा खोलें।
पैसा अटका है? 5 असली कारण व समाधान
| कारण | कैसे पहचानें | समाधान |
|---|---|---|
| 1. खाता आधार-लिंक नहीं (ABPS फेल) | FTO बनी पर पैसा नहीं आया | बैंक जाकर आधार-सीडिंग + NPCI मैपिंग करवाएं — यही सबसे आम कारण है |
| 2. e-KYC अधूरी | कार्ड/नाम निष्क्रिय दिखे | e-KYC पूरी करें |
| 3. हाजिरी दर्ज नहीं हुई | मस्टर में दिन कम दिखें | मेट/रोजगार सहायक से मस्टर सुधार की मांग करें — हाजिरी ऐसे जांचें |
| 4. पुराने (MGNREGA) काम का बकाया | जून 2026 से पहले का काम | पुराना रिकॉर्ड नए सिस्टम में 31 दिसंबर 2026 तक माइग्रेट हो रहा है — बकाया नियमानुसार मिलेगा, रिकॉर्ड संभालकर रखें |
| 5. बैंक खाता बंद/फ्रीज़ | बैंक से रिजेक्शन | KYC अपडेट कर खाता सक्रिय कराएं या दूसरा आधार-लिंक खाता दें |
तय समय पर भुगतान न मिले तो हक क्या है?
- भुगतान में देरी पर मुआवजे (delay compensation) का प्रावधान पुराने कानून में था और नए ढांचे में भी भुगतान-समयसीमा तय है — देरी होने पर कार्यक्रम अधिकारी/BDO को लिखित शिकायत दें।
- शिकायत के रास्ते: ग्राम पंचायत → कार्यक्रम अधिकारी (BDO कार्यालय) → जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर); राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर भी।
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निष्कर्ष
नए नियम में पैसा साप्ताहिक आना चाहिए — न आए तो सबसे पहले ABPS (आधार-लिंक) और e-KYC जांचें; यही 80% अटके भुगतानों की वजह है। स्टेटस ऑनलाइन देखें, और तय समय से देरी पर 181/BDO को शिकायत करें।
स्रोत: VB-G RAM G अधिनियम 2025 (राजपत्र अधिसूचना, प्रभावी 1 जुलाई 2026); ग्रामीण विकास विभाग — nrega.dord.gov.in; राजस्थान सरकार की घोषणाएं (जुलाई 2026); जन सूचना पोर्टल। नियम/दरें समय-समय पर बदल सकती हैं — ताज़ा जानकारी आधिकारिक पोर्टल या ग्राम पंचायत से पुष्टि करें।
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