जी राम जी योजना राजस्थान 2026: नरेगा की जगह नया कानून — 125 दिन काम, ₹300 मजदूरी, जॉब कार्ड लिस्ट कैसे देखें

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जयपुर। ग्रामीण रोजगार की 20 साल पुरानी योजना मनरेगा (MGNREGA) 1 जुलाई 2026 से बंद हो गई है — उसकी जगह अब नया कानून VB-G RAM G (विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण) लागू है। घबराने की बात नहीं: रोजगार गारंटी खत्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ी है — अब 100 की जगह 125 दिन काम की कानूनी गारंटी और राजस्थान में मजदूरी ₹300 प्रतिदिन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1–2 जुलाई को राजस्थान में इसकी शुरुआत की — राज्य के लिए इस साल ₹12,636 करोड़ का प्रावधान है। यहां समझिए क्या-क्या बदला और आपको क्या करना है।

जी राम जी योजना क्या है — और नाम ऐसा क्यों है

अपडेट: 12 सितंबर 2026

कानून का आधिकारिक हिंदी नाम विकसित भारत–जी राम जी अधिनियम, 2025 है — सरकार की PIB वेबसाइट और राजपत्र में यही वर्तनी है। अंग्रेज़ी में यह VB-G RAM G (Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission – Gramin) है, और "G RAM G" को बोलने पर "जी राम जी" बनता है। इसीलिए गांवों में लोग इसे जी राम जी योजना या जी राम जी नरेगा कहते हैं — तीनों एक ही चीज़ हैं।

यह सिर्फ नाम बदलना नहीं, नया कानून है: 1 जुलाई 2026 से महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम निरस्त हो गया और हर पात्र ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन काम की कानूनी गारंटी अब इसी अधिनियम से मिलती है। राजस्थान में यह उसी दिन से लागू है।

क्या बदला — पुराना नरेगा बनाम नया जी राम जी (VB-G RAM G)

राजस्थान में लॉन्च — ₹12,636 करोड़

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1–2 जुलाई 2026 को राजस्थान में योजना की शुरुआत की। राज्य के लिए FY 2026-27 में ₹12,636 करोड़ के प्रावधान की घोषणा लॉन्च के समय की गई (इससे पहले जून में केंद्रीय अंतरिम हिस्सा ₹7,581 करोड़ + राज्य अंश ₹4,000 करोड़ बताया गया था), साथ ही ₹424 करोड़ के विकास कार्य शुरू हुए। राजस्थान की मजदूरी दर राष्ट्रीय न्यूनतम ₹300 पर तय है (सबसे ऊंची दर हरियाणा ₹409)।

मजदूरों के लिए 3 सबसे जरूरी काम

1. e-KYC करवाएं: पुराना जॉब कार्ड तभी चलेगा जब आधार e-KYC पूरी हो। ग्राम पंचायत/रोजगार सहायक या e-Mitra से करवाएं — पूरी प्रक्रिया यहां।
2. बैंक खाता आधार से लिंक (ABPS) कराएं: अब भुगतान सिर्फ आधार-लिंक खाते में आएगा — पेमेंट अटकने के कारण व समाधान।
3. काम की मांग दर्ज कराएं: 125 दिन का हक तभी मिलेगा जब मांग (फॉर्म-6) दर्ज हो।

जी राम जी जॉब कार्ड लिस्ट राजस्थान 2026 कैसे देखें

जॉब कार्ड, हाजिरी और भुगतान की जिलेवार रिपोर्ट अभी भी पुराने नरेगा MIS पर ही हैं — नए पोर्टल (vbgramg.dord.gov.in) पर सिर्फ कानून, FAQ और सर्कुलर हैं। सबसे छोटा रास्ता:

1. नरेगा राजस्थान हब खोलें और अपना जिला चुनें — आधिकारिक MIS की जिला रिपोर्ट सीधे खुलती है (कोई लॉगिन या कैप्चा नहीं)।
2. वहां पंचायत समिति → ग्राम पंचायत चुनें; "Job Card / Employment Register" में पूरी सूची और हर कार्ड का विवरण है।
3. नाम न दिखे तो पहले e-KYC / नए कार्ड की स्थिति देखें — e-KYC अधूरी हो तो कार्ड नई सूची में नहीं आता।

पोर्टल "File is under process" दिखाए तो वह माइग्रेशन की देरी है — कुछ मिनट बाद दोबारा खोलें।

जी राम जी में आपके 6 कानूनी हक (अधिनियम से, सीधे)

• 15 दिन में काम: मांग (फॉर्म-6, मौखिक या डिजिटल) के 15 दिन के भीतर काम न मिले तो बेरोजगारी भत्ता — पहले 30 दिन मजदूरी दर का कम-से-कम एक-चौथाई, उसके बाद आधा।
• भुगतान का समय: साप्ताहिक, या हाजिरी सूची बंद होने के अधिकतम 2 सप्ताह में; 15 दिन से ज़्यादा देरी पर बकाया का 0.05% प्रतिदिन मुआवजा।
• 5 किमी से दूर काम: गांव से 5 किमी के बाहर (पर ब्लॉक के भीतर) काम मिले तो मजदूरी का 10% अतिरिक्त।
• कार्यस्थल पर सुविधाएं: सुरक्षित पेयजल, बच्चों के लिए छाया व विश्राम की जगह, प्राथमिक चिकित्सा पेटी — अनिवार्य।
• हाजिरी: चेहरे की पहचान से; नेटवर्क न होने या तकनीकी खराबी पर "अपवाद प्रबंधन" से हाजिरी दर्ज होगी — हाजिरी कटने का बहाना नहीं चलेगा।
• पुराना जॉब कार्ड: e-KYC पूरी है तो नया "ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड" जारी होने तक मान्य।

स्रोत: PIB का आधिकारिक FAQ "विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025" (11 मई 2026)।

क्या पुरानी मजदूरी/बकाया डूबेगा?

नहीं। पुराने कानून (MGNREGA) के तहत हुए काम का रिकॉर्ड व बकाया भुगतान नए सिस्टम में माइग्रेट किया जा रहा है — यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2026 तक चलेगी। बकाया मजदूरी का भुगतान नियमानुसार होगा; अपनी पेमेंट स्थिति जांचते रहें।

ध्यान रखने वाली बातें (ईमानदार आकलन)

• नए कानून में कृषि-सीजन में 60 दिन तक काम रोकने (pause) का प्रावधान है — यानी खेती के पीक सीजन में नरेगा काम बंद रह सकता है।
• ABPS अनिवार्यता से जिनकी आधार-सीडिंग अधूरी है, उनका भुगतान अटक सकता है — e-KYC/सीडिंग तुरंत पूरी करें।
• राजस्थान में सहरिया/कथौड़ी परिवारों को पहले 200 दिन मिलते थे — नए कानून में इसकी निरंतरता पर आधिकारिक स्पष्टीकरण आना बाकी है।

नई वेबसाइट कहां है — और पूरा नाम क्या है

योजना का आधिकारिक पूरा नाम Viksit Bharat Guarantee for Rozgar & Ajeevika Mission (Gramin) है, छोटा नाम VB-G RAM G। इसका अलग पोर्टल vbgramg.dord.gov.in अब चालू है। पुराना nrega.nic.in खुद-ब-खुद nrega.dord.gov.in पर चला जाता है।

काम की बात यह है कि दोनों में बंटवारा है — अधिनियम, राजपत्र अधिसूचना, हिंदी FAQ और सर्कुलर नए पोर्टल पर हैं, लेकिन जॉब कार्ड, हाजिरी और भुगतान की जिलेवार रिपोर्ट अभी भी पुराने MIS पर ही मिलती हैं। इसलिए स्टेटस देखना हो तो पुराने पोर्टल पर जाएं, और नियम पढ़ने हों तो नए पर।

इसे भी पढ़ें (नरेगा सीरीज़)

• जी राम जी योजना (VB-G RAM G) — नरेगा की जगह क्या-क्या बदला
• नरेगा मजदूरी रेट राजस्थान: ₹300 प्रतिदिन
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• नरेगा का पैसा कब आएगा — पेमेंट स्टेटस
• नरेगा हाजिरी कैसे देखें
• बेरोजगारी भत्ता (युवा संबल) 2026

नरेगा बंद नहीं हुआ — नया और (कागज़ पर) बेहतर होकर VB-G RAM G बन गया है: 125 दिन, ₹300 मजदूरी, साप्ताहिक भुगतान। पर यह सब पाने की शर्त है e-KYC + आधार-लिंक खाता + दर्ज काम-मांग। ये तीन काम करवा लें, और भुगतान/हाजिरी ऑनलाइन जांचते रहें।

स्रोत: विकसित भारत–जी राम जी (VB-G RAM G) अधिनियम 2025; PIB FAQ "विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम, 2025" (11 मई 2026); भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii), सं. 3383, नई दिल्ली, 30 जून 2026, ग्रामीण विकास मंत्रालय (प्रभावी 1 जुलाई 2026); आधिकारिक पोर्टल — vbgramg.dord.gov.in तथा nrega.dord.gov.in; राजस्थान सरकार की घोषणाएं (जुलाई 2026); जन सूचना पोर्टल। नियम/दरें समय-समय पर बदल सकती हैं — ताज़ा जानकारी आधिकारिक पोर्टल या ग्राम पंचायत से पुष्टि करें।