जयपुर। ग्रामीण रोजगार की 20 साल पुरानी योजना मनरेगा (MGNREGA) 1 जुलाई 2026 से बंद हो गई है — उसकी जगह अब नया कानून VB-G RAM G (विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ग्रामीण) लागू है। घबराने की बात नहीं: रोजगार गारंटी खत्म नहीं हुई, बल्कि बढ़ी है — अब 100 की जगह 125 दिन काम की कानूनी गारंटी और राजस्थान में मजदूरी ₹300 प्रतिदिन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1–2 जुलाई को राजस्थान में इसकी शुरुआत की — राज्य के लिए इस साल ₹12,636 करोड़ का प्रावधान है। यहां समझिए क्या-क्या बदला और आपको क्या करना है।

🟢 एक लाइन में: नरेगा का नाम व नियम बदले हैं, काम की गारंटी नहीं — अब 125 दिन, ₹300/दिन (राजस्थान), भुगतान हर हफ्ते। पुराना जॉब कार्ड चलेगा, बशर्ते e-KYC करवा ली हो।

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क्या बदला — पुराना नरेगा बनाम नया G RAM G

बिंदुपुराना (MGNREGA)नया (VB-G RAM G, 1 जुलाई 2026 से)
काम की गारंटी100 दिन/परिवार/वर्ष125 दिन/परिवार/वर्ष
राजस्थान मजदूरी₹281/दिन (अप्रैल 2025 से)₹300/दिन (राष्ट्रीय न्यूनतम)
भुगतान15 दिन में (अक्सर देरी)साप्ताहिक या मस्टर बंद होने के 15 दिन में
भुगतान का तरीकाबैंक/डाकघर, ABPS वैकल्पिकABPS (आधार-लिंक) अनिवार्य
हाजिरीNMMS ऐप फोटोडिजिटल + फेस-रिकग्निशन
जॉब कार्डपुराने कार्डपुराने कार्ड मान्य, e-KYC जरूरी
खर्च साझेदारीकेंद्र-प्रधानकेंद्र:राज्य 60:40

राजस्थान में लॉन्च — ₹12,636 करोड़

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1–2 जुलाई 2026 को राजस्थान में योजना की शुरुआत की। राज्य के लिए FY 2026-27 में ₹12,636 करोड़ के प्रावधान की घोषणा लॉन्च के समय की गई (इससे पहले जून में केंद्रीय अंतरिम हिस्सा ₹7,581 करोड़ + राज्य अंश ₹4,000 करोड़ बताया गया था), साथ ही ₹424 करोड़ के विकास कार्य शुरू हुए। राजस्थान की मजदूरी दर राष्ट्रीय न्यूनतम ₹300 पर तय है (सबसे ऊंची दर हरियाणा ₹409)।

मजदूरों के लिए 3 सबसे जरूरी काम

  1. e-KYC करवाएं: पुराना जॉब कार्ड तभी चलेगा जब आधार e-KYC पूरी हो। ग्राम पंचायत/रोजगार सहायक या e-Mitra से करवाएं — पूरी प्रक्रिया यहां।
  2. बैंक खाता आधार से लिंक (ABPS) कराएं: अब भुगतान सिर्फ आधार-लिंक खाते में आएगा — पेमेंट अटकने के कारण व समाधान।
  3. काम की मांग दर्ज कराएं: 125 दिन का हक तभी मिलेगा जब मांग (फॉर्म-6) दर्ज हो।

क्या पुरानी मजदूरी/बकाया डूबेगा?

नहीं। पुराने कानून (MGNREGA) के तहत हुए काम का रिकॉर्ड व बकाया भुगतान नए सिस्टम में माइग्रेट किया जा रहा है — यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2026 तक चलेगी। बकाया मजदूरी का भुगतान नियमानुसार होगा; अपनी पेमेंट स्थिति जांचते रहें।

🟡 पोर्टल से जुड़ी ज़रूरी बात: पुराना पोर्टल nrega.nic.in अब नए पते nrega.dord.gov.in पर शिफ्ट हो गया है। माइग्रेशन के कारण कई बार पेज देर से खुलते हैं या "File is under process" दिखता है — यह आपकी गलती नहीं है, थोड़ी देर बाद दोबारा खोलें।

ध्यान रखने वाली बातें (ईमानदार आकलन)

  • नए कानून में कृषि-सीजन में 60 दिन तक काम रोकने (pause) का प्रावधान है — यानी खेती के पीक सीजन में नरेगा काम बंद रह सकता है।
  • ABPS अनिवार्यता से जिनकी आधार-सीडिंग अधूरी है, उनका भुगतान अटक सकता है — e-KYC/सीडिंग तुरंत पूरी करें।
  • राजस्थान में सहरिया/कथौड़ी परिवारों को पहले 200 दिन मिलते थे — नए कानून में इसकी निरंतरता पर आधिकारिक स्पष्टीकरण आना बाकी है।

नई वेबसाइट कहां है — और पूरा नाम क्या है

योजना का आधिकारिक पूरा नाम Viksit Bharat Guarantee for Rozgar & Ajeevika Mission (Gramin) है, छोटा नाम VB-G RAM G। इसका अलग पोर्टल vbgramg.dord.gov.in अब चालू है। पुराना nrega.nic.in खुद-ब-खुद nrega.dord.gov.in पर चला जाता है।

काम की बात यह है कि दोनों में बंटवारा है — अधिनियम, राजपत्र अधिसूचना, हिंदी FAQ और सर्कुलर नए पोर्टल पर हैं, लेकिन जॉब कार्ड, हाजिरी और भुगतान की जिलेवार रिपोर्ट अभी भी पुराने MIS पर ही मिलती हैं। इसलिए स्टेटस देखना हो तो पुराने पोर्टल पर जाएं, और नियम पढ़ने हों तो नए पर।

इसे भी पढ़ें (नरेगा सीरीज़)

नरेगा बंद नहीं हुआ — नया और (कागज़ पर) बेहतर होकर VB-G RAM G बन गया है: 125 दिन, ₹300 मजदूरी, साप्ताहिक भुगतान। पर यह सब पाने की शर्त है e-KYC + आधार-लिंक खाता + दर्ज काम-मांग। ये तीन काम करवा लें, और भुगतान/हाजिरी ऑनलाइन जांचते रहें।

स्रोत: VB-G RAM G अधिनियम 2025; भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii), सं. 3383, नई दिल्ली, 30 जून 2026, ग्रामीण विकास मंत्रालय (प्रभावी 1 जुलाई 2026); आधिकारिक पोर्टल — vbgramg.dord.gov.in तथा nrega.dord.gov.in; राजस्थान सरकार की घोषणाएं (जुलाई 2026); जन सूचना पोर्टल। नियम/दरें समय-समय पर बदल सकती हैं — ताज़ा जानकारी आधिकारिक पोर्टल या ग्राम पंचायत से पुष्टि करें।