📱 सीधा जवाब (18 जुलाई 2026): इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (फ्री मोबाइल योजना) अक्टूबर 2023 से बंद है — मौजूदा सरकार ने इसे स्थगित रखा है और 2026 में फिर शुरू होने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है (बजट 2026-27 में भी योजना का कोई जिक्र नहीं)। आधिकारिक पोर्टल igsy.rajasthan.gov.in ऑफलाइन है और जन सूचना वाला पात्रता-चेक पेज हट चुका है। ⚠️ इंटरनेट पर "फ्री मोबाइल योजना 2026 रजिस्ट्रेशन शुरू", "नई लिस्ट PDF" जैसे दावे करने वाली सारी वेबसाइटें फर्जी हैं। जिन ~24.56 लाख महिलाओं को फोन मिल चुके हैं, उनके फोन/लाभ पर कोई असर नहीं।
जयपुर। अगस्त 2023 में शुरू हुई इस योजना में करीब 1.33 करोड़ चिरंजीवी (जन आधार) परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन देने का लक्ष्य था। सरकार बदलने के बाद योजना ठहर गई — यहां इसकी असली मौजूदा स्थिति, "लिस्ट" के सच और आगे की संभावना की पूरी तस्वीर है।
योजना अभी किस हालत में है?
- चुनाव आचार संहिता (अक्टूबर 2023) के बाद से कोई नया फोन वितरण नहीं हुआ।
- जून 2024 में सरकार ने योजना को "समीक्षाधीन/स्थगित" बताया — तर्क यह कि लक्षित लाभार्थियों में से बड़ी संख्या के पास पहले से स्मार्टफोन हैं।
- जुलाई 2024 के विधानसभा सत्र में सरकार ने साफ कहा — योजना फिलहाल बंद है, पुराने लाभार्थियों के लाभ नहीं छीने जाएंगे, पर नए लाभार्थी नहीं जोड़े जा रहे।
- बजट 2026-27 (11 फरवरी) में योजना का एक भी जिक्र नहीं — यानी निकट भविष्य में फिर शुरू होने का कोई आधिकारिक संकेत नहीं है। औपचारिक रूप से बंद करने का आदेश भी जारी नहीं हुआ — योजना "ठंडे बस्ते" में है।
"लिस्ट" और रजिस्ट्रेशन का सच
- आधिकारिक पोर्टल igsy.rajasthan.gov.in इस समय खुलता ही नहीं (ऑफलाइन)।
- जन सूचना पोर्टल का पुराना पात्रता-चेक पेज (जन आधार नंबर से) अब 404 दे रहा है — हटा दिया गया है।
- यानी इस समय कहीं भी कोई आधिकारिक "नई लिस्ट", PDF या रजिस्ट्रेशन नहीं है। "लिस्ट में नाम देखें", "रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें" वाली साइटें या तो विज्ञापन-फार्म हैं या ठगी — इन पर जन आधार/आधार/OTP कभी न डालें।
योजना क्या थी? (जिन्हें मिला, कैसे मिला)
- शुरुआत: 10 अगस्त 2023 (तत्कालीन CM अशोक गहलोत)। शिविरों में e-KYC के बाद e-wallet में ₹6,800 DBT (₹6,125 फोन + ₹675 सिम/पहला डेटा प्लान) — फोन शिविर में ही Jio/Airtel/Vi/BSNL विकल्पों में से लेना होता था, साथ में 3 साल इंटरनेट का वादा (₹900 प्रति वर्ष की अगली किस्तें)।
- पहले चरण की प्राथमिकता: सरकारी स्कूल की कक्षा 9-12 की छात्राएं, सरकारी कॉलेज/उच्च-तकनीकी शिक्षा की छात्राएं, विधवा/एकल नारी पेंशनधारी, नरेगा में 100 दिन पूरे करने वाले परिवार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 50 दिन वाले।
- वितरण: विधानसभा में दिए आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 24,56,001 फोन बांटे गए (~₹1,670 करोड़ खर्च)। पूर्व CM गहलोत "करीब 40 लाख" बताते हैं — यह उनका दावा है, आधिकारिक आंकड़ा नहीं।
बाकी ~1 करोड़ महिलाओं का क्या?
- लक्ष्य 1.33 करोड़ में से करीब 1.08 करोड़ परिवारों को फोन नहीं मिले — इनके लिए सरकार ने अब तक कोई घोषणा नहीं की है।
- जून 2025 में गहलोत ने योजना फिर शुरू करने की मांग उठाई (बाड़मेर की NEET टॉपर का उदाहरण देते हुए जिनकी मां के योजना-फोन से ऑनलाइन पढ़ाई हुई) — सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया।
- 2026-27 बजट की सबसे नजदीकी डिजिटल-डिवाइस घोषणा: कक्षा 10/12 के मेधावी विद्यार्थियों को ₹20,000 का लैपटॉप/टैबलेट e-voucher — पर यह छात्रों के लिए है, महिलाओं की स्मार्टफोन योजना का विकल्प नहीं।
जिनके पास योजना का फोन है — इंटरनेट कब तक?
अगस्त-अक्टूबर 2023 में फोन पाने वालों के "3 साल फ्री इंटरनेट" की मियाद अगस्त-अक्टूबर 2026 में पूरी हो रही है। रिचार्ज की अगली किस्तें (₹900 प्रति वर्ष) मौजूदा सरकार में जारी हुईं या नहीं — इसकी कोई सार्वजनिक आधिकारिक पुष्टि नहीं मिलती; अपने नंबर का प्लान अपनी टेलीकॉम कंपनी की ऐप में देखें। मियाद पूरी होने के बाद रिचार्ज खुद कराना होगा।
📌 महिलाओं के काम की असली योजनाएं (चालू): लाडो प्रोत्साहन योजना: बेटी को ₹1.5 लाख • विधवा/एकल नारी पेंशन • आंगनबाड़ी भर्ती 2026 (जिलेवार) • जन आधार कार्ड गाइड
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