राजस्थान के जोधपुर से एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। न्याय की उम्मीद में पुलिस और अदालतों के चक्कर काट रही एक दुष्कर्म पीड़िता ने हार मानकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। परिजनों का आरोप है कि पीड़िता पर आरोपियों की ओर से लगातार भारी दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। यह मामला न केवल एक आत्महत्या का है, बल्कि यह हमारे सुरक्षा तंत्र और कानून व्यवस्था की उस कमजोरी को भी उजागर करता है, जहां पीड़ित को न्याय मिलने के बजाय प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है।
आरोपियों का दबाव और पीड़िता की लाचारी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने कुछ समय पहले ही आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस जांच और कानूनी प्रक्रिया शुरू तो हुई, लेकिन आरोपियों की दबंगई कम होने के बजाय और बढ़ गई। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि आरोपी लगातार उसे केस वापस लेने के लिए धमका रहे थे। उसे समझौता करने के लिए मजबूर किया जा रहा था और ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां दी जा रही थीं।
एक दुष्कर्म पीड़िता पहले ही शारीरिक और मानसिक आघात से गुजरती है। ऐसे में आरोपियों का दबाव उसे दोबारा उसी ट्रॉमा में धकेल देता है। पीड़िता ने कई बार अपनी व्यथा पुलिस के सामने रखी होगी, लेकिन आरोपियों का खौफ और लगातार मिल रही धमकियों के चलते वह अंदर से टूट गई। आखिरकार, उसने मौत को ही अपनी आखिरी पनाहगाह समझ लिया। यह घटना दर्शाती है कि कैसे समाज और कानून के रक्षक, पीड़िता के मनोबल को बचाने में विफल रहे।
क्यों विफल हो रही है पीड़िता की सुरक्षा
राजस्थान में अपराध के मामलों में अक्सर यह देखने को मिलता है कि पुलिस की कार्रवाई धीमी होती है या फिर आरोपी जमानत पर बाहर आकर पीड़ितों को डराने-धमकाने का काम करते हैं। इस मामले में भी यही सवाल उठता है कि जब पीड़िता को धमकियां मिल रही थीं, तो उसे पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? क्या स्थानीय पुलिस ने उसकी शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया?
अक्सर देखा जाता है कि ऐसे मामलों में गवाहों और पीड़ितों के संरक्षण के लिए जो नियम बने हैं, उनका जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो पाता। पीड़िता का आत्महत्या करना यह साबित करता है कि उसे कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा था। जब कोई पीड़ित यह महसूस करने लगे कि कानून उसे सुरक्षा नहीं दिला सकता, तो वह बेहद निराशाजनक स्थिति में पहुंच जाता है। यह प्रशासन के लिए एक बड़ी नाकामी है कि एक पीड़िता को सुरक्षा का अहसास दिलाने के बजाय उसे अपनी जान गंवानी पड़ी।
कानून के बावजूद डर का साया
भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो (यदि पीड़िता नाबालिग हो) जैसे कड़े कानून होने के बावजूद, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। इसका मुख्य कारण न्याय प्रक्रिया में लगने वाला लंबा समय है। एक दुष्कर्म पीड़िता को बार-बार थाने और कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, जहां उसे अक्सर असहज सवालों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान आरोपी पक्ष अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे डराने की कोशिश करता है।
इस मामले में भी यही हुआ। आरोपियों ने पीड़िता को मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। कानून में विटनेस प्रोटेक्शन (गवाह संरक्षण) और विक्टिम प्रोटेक्शन (पीड़ित संरक्षण) के प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन अभी भी एक बड़ी चुनौती है। जब तक पुलिस और प्रशासन पीड़ितों को 'सुरक्षित माहौल' का भरोसा नहीं दिलाएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं रुकना मुश्किल है।
निष्कर्ष
जोधपुर की इस घटना ने समाज के सामने कई कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हम एक ऐसा समाज बना रहे हैं जहां अपराधी खुलेआम घूमकर पीड़ितों को मौत के घाट उतारने के लिए मजबूर कर सकते हैं? पुलिस और प्रशासन को अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि आरोपियों को उनके किए की सजा मिले। साथ ही, यह भी जरूरी है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए 'पीड़ित सुरक्षा नीति' को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। जिस पीड़िता ने न्याय के लिए आवाज उठाई थी, आज उसे न्याय दिलाने की जिम्मेदारी पूरे सिस्टम पर है। समाज और सरकार को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी और पीड़िता को न्याय की आस में अपनी जान न देनी पड़े।
