भीलवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई: पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अभियंता समेत तीन गिरफ्तार, घूसखोरी का 'खेल' बेनकाब
राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने एक बार फिर अपनी सक्रियता साबित की है। भीलवाड़ा जिले में अंजाम दी गई एक बड़ी कार्रवाई ने प्रशासनिक गलियारों में खलबली मचा दी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) शाहपुरा के अधिशाषी अभियंता (XEN) शहजाद मोहम्मद को एसीबी की टीम ने 4 लाख 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर जैसे अति-संवेदनशील स्थान पर हुई, जो भ्रष्ट अधिकारियों की बेलगाम कार्यशैली पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है।
'ऑपरेशन ट्रैप': कैसे बिछाया एसीबी ने जाल
यह पूरा प्रकरण तब प्रकाश में आया जब एसीबी की प्रथम इकाई को गोपनीय सूत्रों से जानकारी मिली कि पीडब्ल्यूडी शाहपुरा में पदस्थ अधिशाषी अभियंता शहजाद मोहम्मद ठेकेदारों के भुगतान के बदले भारी-भरकम कमीशन मांग रहे हैं। एसीबी के उप अधीक्षक पुलिस पारसमल ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। प्रारंभिक निगरानी में यह स्पष्ट हो गया कि विभागीय प्रक्रियाओं को ठेंगा दिखाकर रिश्वत का एक समानांतर तंत्र चलाया जा रहा था।
मंगलवार का दिन इस कार्रवाई के लिए निर्धारित किया गया। शिकायतकर्ता ठेकेदार मोडूराम धाकड़ और बनवारीलाल को जब विभाग से भुगतान मिलने में अनावश्यक देरी हुई, तो उन्होंने एसीबी का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही ये ठेकेदार रिश्वत की मोटी रकम लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे, जाल बिछाकर बैठी एसीबी की टीम सक्रिय हो गई। मौका मिलते ही अधिकारियों ने शहजाद मोहम्मद को 4 लाख 4 हजार रुपये की नकद राशि के साथ दबोच लिया। यह कार्रवाई इतनी त्वरित थी कि आरोपी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
कमीशन का गहरा गठजोड़ और बड़े अधिकारियों की भूमिका
इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली परत यह है कि भ्रष्टाचार केवल एक अधिकारी तक सीमित नहीं था। जांच के दौरान यह बात सामने आई है कि शहजाद मोहम्मद केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए रिश्वत नहीं ले रहे थे, बल्कि यह राशि विभाग के अन्य उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाई जानी थी। आरोप है कि यह रिश्वत अधीक्षण अभियंता (SE) खेमचंद मीणा के हिस्से के लिए भी ली गई थी।
ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि बिल पास कराने की प्रक्रिया को जानबूझकर जटिल बनाया जाता है ताकि उन्हें रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जा सके। एसीबी अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या इस गिरोह में अन्य कनिष्ठ या वरिष्ठ कर्मचारी भी शामिल हैं। यह 'प्रतिशत' (कमीशन) का खेल पीडब्ल्यूडी में दशकों से चला आ रहा है, जहाँ सरकारी फाइलों को आगे बढ़ाने के लिए 'सुविधा शुल्क' एक अघोषित नियम बन चुका है।
सरकारी कार्यप्रणाली और भ्रष्टाचार के मूल कारण
इस घटना के बाद राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के कुछ प्रमुख कारण और पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है:
- मैनुअल हस्तक्षेप की अधिकता: यद्यपि सरकार 'ई-टेंडरिंग' और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों में फाइलों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) और माप पुस्तिका (Measurement Book - MB) का काम आज भी मैन्युअल रूप से होता है। इसी मैन्युअल प्रक्रिया का फायदा उठाकर अधिकारी बिल रोकने और रिश्वत मांगने का काम करते हैं।
- ठेकेदारों की विवशता: सरकारी कार्यों में पेमेंट चक्र लंबा होता है। यदि कोई ठेकेदार रिश्वत देने से मना कर देता है, तो उसकी फाइलें महीनों तक अटकी रह सकती हैं, जिससे उसका पूरा व्यवसाय प्रभावित होता है। यही विवशता उन्हें भ्रष्टाचार का हिस्सा बनने पर मजबूर करती है।
- निर्माण गुणवत्ता पर असर: जब कोई ठेकेदार मोटा कमीशन रिश्वत में दे देता है, तो वह अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए निर्माण सामग्री की गुणवत्ता से समझौता करता है। यह अंततः आम जनता के लिए बनी सड़कों और भवनों की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है।
- एसीबी की बढ़ती पहुंच: पिछले कुछ वर्षों में, एसीबी के हेल्पलाइन नंबर '1064' और व्हाट्सएप शिकायतों के प्रति बढ़ी जागरूकता ने भ्रष्ट अधिकारियों के मन में डर पैदा किया है। अब आम नागरिक और ठेकेदार सीधे एसीबी से संपर्क कर रहे हैं, जो पहले संभव नहीं था।
क्या है कानून और आगे की राह?
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर सरकारी कर्मचारियों को न केवल अपनी नौकरी खोनी पड़ती है, बल्कि कठोर कारावास का भी प्रावधान है। इस मामले में भी एसीबी की टीम अब संबंधित अधिकारियों के आवास और अन्य ठिकानों की तलाशी ले रही है, ताकि आय से अधिक संपत्ति का पता लगाया जा सके। यह कार्रवाई केवल एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उन सभी अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है जो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं।
निष्कर्ष
भीलवाड़ा की यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि जब तक सरकारी दफ्तरों में मानवीय हस्तक्षेप (Human Intervention) कम नहीं होगा और उत्तरदायित्व सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तब तक भ्रष्टाचार पर पूर्ण विराम लगाना मुश्किल है। एसीबी की कार्रवाई ने भले ही भ्रष्ट तंत्र की एक कड़ी को तोड़ दिया हो, लेकिन इस समस्या का स्थायी समाधान केवल पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासनिक व्यवस्था में ही निहित है। उम्मीद है कि इस मामले में गहन जांच होगी और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी जनता के काम के बदले रिश्वत मांगने का दुस्साहस न करे।
